**६ कार्तिक २०८३** **काठमाडौं** । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा बाढीबाट तहसनहस भएका बस्तीको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपालले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पाउने भएको छ। क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष (एफआरएलडी) ले नेपालका लागि २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ अर्ब रुपैयाँ सहायता स्वीकृत गरेको हो। गत अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई राहत उपलब्ध गराउन तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न उक्त रकम खर्च गरिने जनाइएको छ। बाढीले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको आग्रह गरेको थियो। कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अगस्ट ३१ मा कोषसमक्ष पत्राचार गर्दै बाढी प्रभावित समुदायका लागि तत्काल सहायता उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए। नेपाल सरकारको आग्रहपछि विकसित तथा विकासशील मुलुकका प्रतिनिधिबीच पटक–पटक छलफल, समन्वय र परामर्श भएको थियो। अन्ततः बिहीबार बसेको कोषको विशेष बैठकले नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बाढीबाट करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजारभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। उपलब्ध विवरणमा करिब १ हजार ५०० जनाको ज्यान गएको र ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको उल्लेख छ। यी तथ्याङ्क प्रारम्भिक अनुमानमा आधारित रहेकाले अन्तिम विवरणमा परिवर्तन हुन सक्नेछ। बाढीले प्रभावित क्षेत्रका बस्ती, भौतिक संरचना तथा जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको छ। यस्तो अवस्थामा स्वीकृत सहायता रकमले प्रभावित नागरिकको जीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन, आधारभूत संरचना पुनःस्थापित गर्न र पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति बेहोर्न कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषबाट नेपालले सहायता पाउने निर्णयलाई विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, स्वीकृत रकम प्रभावित समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन पारदर्शी कार्यान्वयन, आवश्यकताको प्राथमिकता निर्धारण र नियमित अनुगमन महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। बाढीबाट विस्थापित परिवारको सुरक्षित पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन पुनः सामान्य बनाउन अब सरकारी तयारी र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता निर्णायक हुनेछ।