पाँच महिनामै नाङ्गियो रास्वपा, स्थानीय चुनावमा के होला |
👤 सनस्टार संवाददाता | 📅 2026-09-15
पाँच महिनामै नाङ्गियो रास्वपा, स्थानीय चुनावमा के होला ?
२०८३ भाद्र ३० गते
७५३ वटा स्थानीय तहमा चुनाव भयो। चुनाव सम्पन्न भएको ५३ महिना पुगेको छ। सात महिनापछि पुनः चुनाव गराउनुपर्ने छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन २०८२ फागुन २१ ग्ते सम्पन्न भयो। निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्यो। २७५ सिटमध्ये एक सय ८२ सिट रास्वपाले जित्यो।
सो निर्वाचन भएको पनि ६ महिना पूरा भएको छ। तर, अहिलेसम्म एक दर्जन पनि विधेयक पास भएका छैनन्। रास्वपा सांसदहरू सदनमा उपस्थित नहुँदा वा हाजिर गरेर टाप कस्दा विधेयक पास हुनै सकेको छैन। तत्कालिन उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले संसद्मा पेश गरेको विधेयक सांसदको गणपुरक संख्या नपुगेपछि पारित हुन सकेन।
सांसदहरूको तलबभत्ता, सेवासुविधालगायतमा मासिक राज्यको करोडौं खर्च हुने गरेको छ। उनीहरूलाई पोशाकदेखि घर भाडासम्म उपलब्ध गराउनुपर्छ। लाजमर्दो कुरा चाँहि के हो भने काठमाडौं उपत्यकामै घर भएका सांसदहरूले समेत राज्यबाट घर भाडा वा मर्मत खर्च लिइरहेका छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वयम्ले घर मर्मतका लागि भन्दै राज्यकोषबाट करोडौं रकम बुझेका छन्।
कांग्रेस, एमाले, माओवादीले ३५ वर्षसम्म केही गरेन, हाम्रो सरकार बनेमा सय दिनभित्रै देशमै रोजगारी सिर्जना गर्छौं, पाँच वर्षमा १२ लाखलाई रोजगारी दिन्छौं, विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काउँछौं, बन्द उद्योग, कारखाना खोल्छौं, सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गछौंजस्ता वाचा रास्वपाले चुनावका बेला गरेको थियो।
सँगै विदेशी ऋण नलिने, सरकारी खर्च कटौती गर्ने, तलबभत्ता नलिने, सल्लाहकार, स्वकीय सचिव नराख्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने, अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति र जग्गा फिर्ता ल्याउने, भ्रष्टाचारी, राजस्व छल्नेलाई पक्रेर कालोधन राष्ट्रियकरण गर्ने, हरेक क्षेत्रमा सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने दाबी पनि रास्वपाको थियो।
चुनावपश्चात् बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना हुन लगेको छ। तर, यसबीचमा सरकारले एउटै स्मरणयोग्य वा तारिफयोग्य काम गरेको छैन। न त अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति फिर्ता ल्याइयो, न भ्रष्टाचारी, राजस्व छल्नेहरूमाथि कारबाही गरियो। विदेशी ऋण लिने क्रम त झनै बढेको छ भने युवाहरू धमाधम विदेशिरहेका छन्।
महँगीका कारण जनताको ढाड सेकिएको छ। बेरोजगारी बढ्दो छ, रोजगारी पाइहाले पनि तलब पाइँदैन। जताततै सिण्डिकेट र लुटतन्त्र छ। सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ। मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको छ। अनि बालेन सरकारले पाँच महिनामा गर्यो चाँहि के ? न छिमेकी भारत र चीनले कब्जा गरेका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन पहल नै गरियो।
दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, हाजीपुर, बाघघाम, गोरखपुर, कागडा टिष्टा, गंगा नदीसम्मको नेपाली भूमि भारतको कब्जामा गएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी पनि हड्प्ने कोशिस भइरहेको छ। सीमाना मिच्ने क्रम पनि जारी छ। विडम्बना, काठमाडौंको मेयर हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा कार्यकक्षमा टाँसेर चर्चामा आएका बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि भने यसबारे मौन छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि राष्ट्रप्रति उनको प्रेममा कमी आएको देखिँदैछ।
देशभित्रै व्यक्तिका नाममा गएका सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, ताल, पोखरी, मठमन्दिर, खोला नदी, राजपरिवार, उद्योग, कारखानालगायतका जग्गाको खोजतलास र फिर्तीमा पनि सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। भूमाफियाहरूले सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि र कानून व्यवसायीहरूलाई हातमा लिई त्यस्ता जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराए।
ती जग्गाको मूल्य अहिले आनाकै ५० लाखदेखि २० करोडसम्म छ। काठमाडौंको टोखामा ५३ रोपनी, काठमाडौं–१५, मा १६ रोपनी ६ आना, कीर्तिपुरको चोभारस्थित ४६ रोपनी ११ आना हदबन्दी बढी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा छ। यस्तै, भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–७, मा देवराज्यलक्ष्मी राणाको नाममा दुई सय रोपनी बढी जग्गा थियो।
उपत्यकामा २५ रोपनी बढी जग्गा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाममा राख्न नपाउने भएकोले राणाको बाँकी जग्गा स्वतः राज्यको हुनुपर्ने थियो। तर, अहिले यो जग्गामा निजी घरलगायत संरचना बनेका छन्। सरकारी हुनुपर्ने जग्गामा व्यक्तिहरूको रजगज चलेको छ। दुर्भाग्य सरकार भने मतलब नै गर्दैन। सरकारी जग्गा र सम्पत्ति साझा हो।
आपतविपद् पर्दा यो काम लाग्छ। जस्तो महाभूकम्पका बेला आफ्नो आवास भत्किएपछि मानिसहरूलाई बस्नका लागि सार्वजनिक जग्गा नै चाहिएको थियो। स्कुलदेखि खाली चौरमा त्यतिबेला भूकम्पपीडितलाई राखिएको थियो। त्यतिबेलै सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अभाव भएको थियो। त्यसयता त झनै सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति हड्प्ने क्रम बढेको छ।
यसले भविष्यमा आपतविपद् पर्दा सार्वजनिक जग्गाको निकै अभाव हुने देखिन्छ। यातायात क्षेत्रमा पाँच दशकदेखि सिण्डिकेट छ। हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता लामो समयदेखि बन्द छ भने फो स्टक टेम्पो, ढुवानी गाडीको पनि दर्ता खुलेको छैन। यसले सीमित व्यवसायीहरूको ठगीधन्दा र दादागिरी बढेको छ।
२० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको स्क्राइभ गरिएको नम्बर प्लेट १५ देखि २० लाखसम्ममा किनबेच भइरहेको अवस्था छ। यदि सरकारले सिण्डिकेट हटाउने हो भने ट्याक्सीको नम्बर प्लेट त सित्तैमा पाइन्छ नै सँगै जनताले सस्तोमा सेवासुविधा र राज्यले पनि थुप्रै राजस्व पाउनेछ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा २७ वटा भ्रष्टाचारका फाइदा खोल्दा आफूलाई हटाइएको दाबी गरेका थिए।
अहिले रास्वपाको एकल सरकार छ। अनि किन ती फाइल खोलिएन ? कि उनले जनता झुक्याउन त्यसो भनेका थिए ? गत जेठमा संसद्मा उपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्री बालेनले विगतमा बनेका सम्पूर्ण आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए। तर, अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिँदैन।
यदि प्रधानमन्त्री बालेनले साँच्चिकै त्यसो भनेका हुन् मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, भैरव लम्साल सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन, लाल आयोग, ३८ सय किलो सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन, ६१ किलो सुन तस्करी प्रतिवेदन, सरकारी, सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन, सचिवको दरबन्दी घटाउनेसम्बन्धी प्रतिवेदन, उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग, समाज कल्याण परिषद्को अनियमिततासम्बन्धी, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरण, संस्थान सुधार सुझावलगायत प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।
बालेन सरकार आएयता गठित आयोगका प्रतिवेदन नै दर्जनौं छ। तर, कुनै पनि कार्यान्वयन लगिएको पाइँदैन। यो सरकार पनि विगतकै सरकारजस्तो कर्मचारी सरुवा, बढुवा र तलब बढाउनेतिर मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ। यदि बालेन सरकारले अझैपनि काम नगर्ने, स्टण्टमात्र गर्ने हो भने नजिकिँदो स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले रास्वपालाई भोट नदिएर सजाय दिनेछन्।