सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरूको एउटै स्वर : सरकार अहङ्कारी र गैरजिम्मेवार बन्यो |
👤 सनस्टार संवाददाता | 📅 2026-09-16
सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरूको एउटै स्वर : सरकार अहङ्कारी र गैरजिम्मेवार बन्यो
काठमाडौँ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको असफलता र जनजीविकाका सवालमा सरकार निकै कमजोर र गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
सांसदहरूले सरकारलाई अहङ्कारी, धम्कीपूर्ण र मौन रहेको आरोप लगाउँदै नागरिकको पिरमर्काप्रति संवेदनशील बन्न चेतावनी दिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विपत्तिको घडीमा सरकारले नागरिकको आँसु पुछ्नुको साटो उल्टो पीडितको काँधमा चढेर तमासा हेरेको आरोप लगाए। सचेतक राईले सरकारले आलोचना र प्रश्न गर्नेलाई शत्रु ठान्ने र सञ्चारकर्मीलाई धम्की दिने गरेको भन्दै यस्तो धम्कीपूर्ण राजनीति लोकतन्त्रका लागि घातक भएको बताए।
त्यस्तै, कांग्रेसकै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि सरकारको मौनताले पीडितको घाउमा नुनचुक छर्कने काम गरेको भन्दै सरकारलाई तत्काल बेलिब्रिज निर्माण र राहत कार्यमा तीव्रता दिन आग्रह गरे।
सत्तारुढ दल रास्वपाकी सांसद रचना खतिवडाले पनि सहिद परिवार र घाइतेहरूको न्यायको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइन्। उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, सहिदको रगतमा बनेको कुर्सीको सम्मान गर्नुहोस्, परिवारको पीडा सुन्ने फुर्सद निकाल्नुहोस्।’
रास्वपाकै सांसद रमेश प्रसाईंले बजारमा उद्दण्ड महँगी बढ्दा पनि सरकार लाचार बनेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘चिल्ला गाडी चढ्नेहरूलाई महँगीको पत्तो छैन, तर सामान्य जनताको ढाड सेकिइसकेको छ।’ उनले बजार व्यवस्थापन र कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै सरकारको अक्षमताले देशको अस्तित्वमै प्रश्न उठाइरहेको उल्लेख गरे।
रास्वपाका अर्का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले लामो समयदेखि राजदूत नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको कूटनीतिक असफलता भएको बताए। उनले भने, ‘राजदूतको कुर्सीमा मान्छे छैन, अनि देशको कूटनीति कसरी बलियो हुन्छ ?’ उनले सरकारलाई अविलम्ब राजदूत नियुक्त गर्न र कर्मचारीको भरमा मात्र परराष्ट्र नीति नचलाउन सुझाव दिए।
रास्वपा सांसद भरत पराजुलीले विपद्मा बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु दर्ता गर्न कानुनी झन्झट हुँदा बिमा दाबी गर्न समेत समस्या परेको भन्दै देवानी संहितामा तत्काल संशोधनको माग गरे। त्यस्तै, सांसद मनिष खनालले नवलपरासी र रुकुमको नामकरणमा संवैधानिक र व्यावहारिक एकरूपता नहुँदा जनताले सास्ती पाएको भन्दै सरकारी रेकर्डमा एकरूपता ल्याउन ध्यानाकर्षण गराए।
सांसदहरूले विभिन्न घटनाक्रमबारे छानबिन गर्न संसद्मै प्रतिबद्धता जनाए पनि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठनमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘सरकारसँग केही लुकाउनु छैन भने संसद्को निगरानीबाट किन भाग्छ ?’ भन्दै सांसदहरूले प्रश्न गरे।
सांसदहरूको सामूहिक रूपमा सरकारले अहङ्कार र प्रचारको राजनीति छाडेर, नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन्।