**३१ असोज,२०८३** **काठमाडौं** । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको चाप बढ्दै गएको छ। ऋण असुली हुन नसकेपछि बैंकको स्वामित्वमा आएका घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्ति बिक्री नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ उपयोगविहीन बनेको छ। यस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने योजना भने कानुनी प्रक्रियामै अल्झिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ भदौ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो रकम ६ अर्ब २८ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् १२.४४ प्रतिशतले बढी हो। यसै अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा कुल कर्जाको ५.६६ प्रतिशत पुगेको छ। वित्त कम्पनीको खराब कर्जा ९.८९ प्रतिशत, विकास बैंकको ५.७७ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकको ५.५६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। कुल गैरबैंकिङ सम्पत्तिमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वाणिज्य बैंकको छ। वाणिज्य बैंकसँग ४७ अर्ब ६९ करोड ६० लाख, विकास बैंकसँग ५ अर्ब ८४ करोड २० लाख र वित्त कम्पनीसँग ३ अर्ब ३० करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको यस्तो सम्पत्ति छ। आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दीका कारण बैंकले धितोमा लिएका सम्पत्ति बिक्री गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। सम्पत्ति बिक्री नहुँदा बैंकको स्रोत अड्किने, व्यवस्थापन खर्च बढ्ने र नयाँ कर्जा प्रवाहमा समेत दबाब पर्ने जोखिम छ। यही समस्या समाधान गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, आवश्यक ऐनको मस्यौदा अझै अर्थ मन्त्रालय पुग्न नसक्दा निर्धारित समयमै कम्पनी स्थापना हुने विषय अन्योलमा परेको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमै यस्तो कम्पनी स्थापनाका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको योजना कार्यान्वयनमा नआउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको खराब सम्पत्ति व्यवस्थापनको चुनौती कायमै छ। प्रस्तावित कम्पनीले बैंकको स्वामित्वमा आएका सम्पत्ति बिक्री गर्ने मात्र नभई समस्याग्रस्त व्यवसायको पुनर्संरचना, वित्तीय व्यवस्थापन र पुनः सञ्चालनमा समेत सहयोग गर्न सक्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। तर, कानुनी आधार, संस्थागत संरचना र सञ्चालन प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म अर्बौंको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको योजना व्यवहारमा उतार्न कठिन देखिन्छ।