गण्डकी प्रदेशकै पहिलो ‘बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त’ गाउँपालिका बन्यो मोदी

👤 सनस्टार संवाददाता  |  📅 2026-09-18

गण्डकी प्रदेशकै पहिलो ‘बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त’ गाउँपालिका बन्यो मोदी पर्वत : जिल्लाको मोदी गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशकै पहिलो ‘बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त’ गाउँपालिका घोषणा भएको छ । प्रदेशमा रहेका ८५ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये मोदीमा बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण, विकास, सहभागिता तथा संस्थागत व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको समग्र मूल्याङ्कनमा ९८ प्रतिशत सफलता हासिल गरेपछि यो घोषणा गरिएको हो । बालमैत्री स्थानीय तह बनाउनका लागि सबै सूचकहरू पुरा भएपछि दिगोपनाको पाँच वर्षे योजना सहित ‘बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त’ घोषणा गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पुरीले बताए । गाउँपालिकामा १८ वर्ष मुनिका ७ हजार १ सय ३६ जना बालबालिकाहरू रहेका छन् । ती मध्ये ३ हजार ८ सय २ जना बालक र ३ हजार ३ सय ३४ जना बालिका रहेका छन् । गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत दिनेश पौडेलले पालिकाभित्र बालश्रम समेत शून्य अवस्थामा रहेको बताउँदै यसअघि नै गाउँपालिकाका ८ वटै वडालाई बालमैत्री घोषणा गरिसकिएको बताए । सबैभन्दा पहिले २०७२ सालमा तत्कालीन चित्र गाविसलाई बालमैत्री गाविस घोषणा गरिएको थियो । एक दशक लामो पहलपछि पालिकालाई नै बालमैत्री घोषणा गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरादेवी शर्मा बताउँछिन् । बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण दायित्व भएको बताउँदै उनले बालमैत्री शासनलाई घोषणामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गरिने बताइन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, सहभागिता र विकासका क्षेत्रमा बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर काम भइरहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । यस्तै उपाध्यक्ष विमल लामिछानेले बालमैत्री स्थानीय शासनको घोषणाले स्थानीय विकास प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता र अधिकारलाई थप संस्थागत गर्ने बताए । घोषणा प्रक्रियामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालय, बाल क्लब, अभिभावक र समुदायको सहकार्य महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । बालमैत्री स्थानीय शासनको अभियानले बालबालिकालाई विकासका लाभग्राही मात्र नभई स्थानीय विकास प्रक्रियाका सक्रिय सहभागीका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको गाउँपालिकाले बताएको छ । गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासनका पाँच वटा प्रमुख क्षेत्रअन्तर्गत कुल ५१ वटा सूचकहरूको मूल्याङ्कन गरेको छ । ती क्षेत्र तथा सूचकहरू अन्तर्गत बाल बचाउमा १४ वटा, बाल संरक्षणमा १० वटा, बाल विकासमा ६ वटा, बाल सहभागिता ६ वटा र संस्थागत विकासमा १५ वटा सूचकहरू रहेका छन् । यी सूचकमा हासिल गरेको प्रगति तथा तथ्याङ्कलाई जिल्ला समन्वय समितिबाट टोली खटिएर स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरणसमेत भइसकेपछि गाउँपालिकालाई ‘बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त’ घोषणा गरिएको हो । शिक्षा अधिकृत दिनेश पौडेलले २०७४ सालमा तत्कालीन चित्रे गाविस (हाल मोदी गाउँपालिका वडा नं. ८) बाट सुरु भएको बालमैत्री अभ्यास र कार्यक्रमको थालनी नै आज सिङ्गो गाउँपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने अवस्थासम्म पु¥याउने मुख्य जग बनेको बताए । मूल्याङ्कनका क्रममा गाउँपालिकाभित्रका बालबालिकाको शतप्रतिशत जन्म दर्ता सुनिश्चितता, स्वास्थ्य र पोषणमा पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यालय भर्ना दर, बाल संरक्षण र बालश्रम न्यूनीकरणका प्रयासहरू, बालबालिकाको सक्रिय सहभागिता र बालमैत्री भौतिक संरचना निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई मुख्य आधार बनाइएको उनको भनाइ छ । बिहीबार मोदी गाउँपालिका–६ तिलाहारस्थित नव जागृत माध्यमिक विद्यालयमा आयोजना भएको औपचारिक कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त पालिका घोषणा गरेका हुन् । सो अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गाउँपालिकालाई घोषणा मात्रै गरेर नपुग्ने भएकोले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्ने बताएका छन् । पूर्वाधार विकासको क्षेत्र महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारकातर्फबाट गाउँपालिकालाई आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि तयार रहेको बताए । आजका बालबालिकाहरू नै भोलिका राष्ट्र हाँक्ने जनशक्ति भएकोले उनीहरूको उज्ज्वल भविष्यको लागि सबै सरकारहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा योजनाहरूको दिगोपनाको लागि गण्डकी प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सांसदहरू, वर्तमान तथा पूर्व जनप्रतिनिधिहरू, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी लगायतको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिकाकी अध्यक्ष शर्माले बालमैत्री पालिका घोषणाका विभिन्न चरण, हालसम्मको भौतिक तथा सामाजिक अवस्था र भावी रणनीतिका बारेमा स्पष्ट पारिन् । बालमैत्री घोषणा औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित नहुने बताउँदै बालबालिकाको समग्र विकास र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष शर्माले आगामी दिनहरूमा पनि गाउँपालिकाका नीति, वार्षिक योजना र बजेट विनियोजनलाई अझ बढी बालमैत्री, समावेशी र बालअधिकारमुखी बनाउँदै लैजाने ऐक्यबद्धता प्रकट गरेकी छिन् ।