**१६ कार्तिक २०८३** **काठमाडौं** । घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनमा एउटै प्रकारको एलपी ग्यास सिलिन्डर प्रयोग हुँदै आएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ। ग्यासको खपत व्यवस्थित गर्ने, सरकारी अनुदानको भार घटाउने र उद्योग सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले सिलिन्डरको तौलअनुसार प्रयोग वर्गीकरण गर्ने तथा ग्यास उद्योगहरू एकआपसमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहको पहलमा नेपाल आयल निगमले विभिन्न नाम र ब्रान्डमा सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगलाई एकीकरण गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ। निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ अनुसार कात्तिक १२ गते सबै ग्यास उद्योगलाई पत्राचार गर्दै एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन र आवश्यक कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरेको हो। सरकारले ग्यासको प्रयोगलाई घरायसी, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रमा विभाजन गरी अनुदान वितरणलाई थप व्यवस्थित गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले फरक–फरक प्रयोजनका लागि फरक तौलका सिलिन्डर प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। **घरायसी प्रयोजनमा मात्रै १४.२ किलोको सिलिन्डर** मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले घरायसी प्रयोजनमा १४.२ किलोको सिलिन्डर मात्रै प्रयोग गराउन सुझाव दिएको छ। कार्यदलको प्रस्तावअनुसार साना होटल तथा रेस्टुरेन्टमा १९.२ किलो, मध्यमस्तरका होटलमा ५० किलो तथा पाँचतारे होटल र ठूला उद्योगमा ४५० किलोका सिलिन्डर प्रयोग गर्न सकिनेछ। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङलाई बुझाइसकेको छ। प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए घरायसी उपभोक्ताका लागि उपलब्ध गराइने अनुदान र व्यावसायिक प्रयोजनमा हुने ग्यास खपतलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, सिलिन्डरको तौलअनुसार प्रयोग वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। यसका लागि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक निर्णय र मापदण्ड पूरा हुनुपर्नेछ। **व्यावसायिक प्रयोजनको अनुदान हटाउने प्रस्ताव** ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदानले नेपाल आयल निगममाथि ठूलो आर्थिक भार थपेको भन्दै कार्यदलले व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउन सुझाव दिएको छ। घरायसी उपभोक्ताका लागि भने हालको अनुदानलाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल १४.२ किलोको एउटा ग्यास सिलिन्डरमा सरकारले ४९५ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। यसको परल मूल्य २ हजार ५५५ रुपैयाँ रहेकामा उपभोक्ताले अनुदानपछि २ हजार ६० रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन्। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार ग्यासमा अनुदान दिँदा निगमलाई वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ। यही आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यले व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने ग्यासको अनुदान हटाउने प्रस्ताव गरिएको हो। निगमका अनुसार नेपालमा खपत हुने कुल एलपी ग्यासमध्ये करिब ६५ प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा र बाँकी ३५ प्रतिशत व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ। व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउन सके निगमको वित्तीय भार घट्ने सरकारको अपेक्षा छ। **उद्योगमै बुलेट ग्यास प्रयोग, लागत सम्बन्धित कम्पनीकै जिम्मा** ठूला उद्योगमा ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन केही उद्योगले आफ्नै भण्डारण प्रणालीमार्फत ग्यास प्रयोग गर्दै आएका छन्। नेपाल आयल निगमको स्वीकृति लिएर तीन उद्योगले १८ देखि २१ मेट्रिक टन क्षमताका बुलेटमा ग्यास आयात गरी भण्डारण गरेर उत्पादनमा प्रयोग गरिरहेको विवरणमा उल्लेख छ। यस्ता उद्योगलाई निगमले परल मूल्यमा १० प्रतिशत नाफा जोडेर ग्यास उपलब्ध गराउँदै आएको छ। भारतबाट ग्यास आयात गर्दा लाग्ने ढुवानी खर्चसमेत सम्बन्धित उद्योगले नै बेहोर्ने गरेका छन्। ठूला उद्योगमा सिलिन्डरको सट्टा व्यवस्थित भण्डारण प्रणालीमार्फत ग्यास प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषय पनि औद्योगिक प्रयोजनको ग्यास व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। **सिलिन्डरको मापदण्ड तयार, परीक्षण हुन बाँकी** नयाँ तौलका सिलिन्डर बजारमा ल्याउन गुणस्तर तथा नापतौल विभागले आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने काम अघि बढाएको छ। विभागका सूचना अधिकारी पारसमणि यादवका अनुसार १९.२ किलो र ४५० किलोका सिलिन्डरको मापदण्ड तयार भइसकेको छ भने ५० किलोका सिलिन्डरको मापदण्ड बन्न बाँकी छ। मापदण्ड तयार भएका सिलिन्डरको समेत हालसम्म परीक्षण गरिएको छैन। सरकारले प्रयोगसम्बन्धी निर्णय गरेपछि परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले जनाएको छ। सिलिन्डर र रेगुलेटरको गुणस्तर तथा सिलिन्डरले सहन सक्ने चापलाई आधार बनाएर मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ। आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका सिलिन्डरलाई मात्रै प्रयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ। **अनुदानको भार घटाउनेदेखि बजार व्यवस्थापनसम्मको लक्ष्य** ग्यास उद्योग एकीकरण र सिलिन्डरको प्रयोग वर्गीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा हुने ग्यास खपतको पहिचान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट अनुदानको लक्षित वितरण, ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन र निगमको आर्थिक भार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्नेछ। तर, नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उद्योग एकीकरणको प्रक्रिया, सिलिन्डरको प्राविधिक मापदण्ड, परीक्षण तथा सरकारी निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा घरायसी उपभोक्ताले पाउँदै आएको अनुदान कायम राख्दै होटल, रेस्टुरेन्ट र उद्योगमा प्रयोग हुने ग्यासलाई छुट्टै मूल्य प्रणालीमा लैजाने बाटो खुल्नेछ।