**२८ कात्तिक २०८३, शनिबार** **काठमाडौं ।** प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चीन भ्रमणमा जान लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर चिनियाँ अधिकारीहरूसँग छलफल गर्न निर्देशन दिएका छन्। भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादको तयारी भइरहेका बेला सत्तारूढ दलका २० सांसद चीन जान लाग्नुलाई नेपालले आफ्ना दुई शक्तिशाली छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध अघि बढाउन खोजेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार सिंहदरबारमा चीन भ्रमणमा जान लागेका सांसदहरूसँग भेट गर्दै नेपालको हित, विकासका आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना कुरा राख्न आग्रह गरेका हुन्। उनले नेपाल भौगोलिक र आर्थिक हिसाबले सानो भए पनि चीनसँगको छलफलमा कुनै हीनताबोध नराख्न र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा खुलेर कुरा गर्न सांसदहरूलाई सुझाएका थिए। रास्वपाका महामन्त्री तथा सांसद विपिन आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय टोली आइतबार चीनको राजधानी बेइजिङ प्रस्थान गर्दैछ। करिब दुई साताको राजनीतिक तथा कूटनीतिक भ्रमणका क्रममा टोलीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेताहरू, पोलिटब्युरो सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणका क्रममा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, पर्यटन, आर्थिक सहकार्य तथा विगतमा भएका द्विपक्षीय सम्झौताको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले बीआरआईलाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोडेर उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनामा लगानीको प्रकृति, ऋणको भार, कार्यान्वयनको अवस्था र प्रतिफलका विषयमा नेपालमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। त्यसैले यसको नाममा सम्झौता गर्नेभन्दा पनि मुलुकलाई वास्तविक लाभ पुग्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ। चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भएका विमानस्थलका लागि लिइएका ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि छलफल उठाउन प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई सुझाएका छन्। यद्यपि भ्रमणकै क्रममा यस्तो प्रतिबद्धता प्राप्त हुने सम्भावना कम रहेको उनको बुझाइ छ। त्यसैगरी, सम्झौता भएर पनि लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका चिनियाँ सहयोगका आयोजनाको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे चिनियाँ पक्षसँग स्पष्ट जानकारी लिन उनले निर्देशन दिएका छन्। चीनको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभअन्तर्गत नेपालले पर्यटन, पूर्वाधार र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा लिन सक्ने लाभका विषय पनि भ्रमणको प्राथमिकतामा रहनेछन्। रास्वपाका उपनेता गणेश पराजुलीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्मलाई कायम राख्दै दुवै छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राज्यका तर्फबाट गरिएका प्रतिबद्धता र द्विपक्षीय सम्झौताको प्रगतिबारे स्पष्ट रूपमा कुरा राख्न पनि उनले सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन्। रास्वपाका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले चीन भ्रमण केवल औपचारिकता वा पर्यटनमा सीमित नभई दुवै देशको विकास र आपसी हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल–भारत–चीनबीचका सीमा विवाद भने सरकार र आधिकारिक कूटनीतिक संयन्त्रको कार्यक्षेत्र भएकाले सांसदहरूको भ्रमणमा ती विषय नउठाइने उनको भनाइ छ। **भारत भ्रमणमा आर्थिक सहकार्यको अपेक्षा ** प्रधानमन्त्री शाह चीन भ्रमणमा सांसदहरूको टोली पठाउने तयारीसँगै आगामी मंसिर ६ गते भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन्। गत मार्चमा प्रधानमन्त्री पद सम्हालेपछि उनको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हुनेछ। यसअघि कार्यकालको पहिलो वर्ष विदेश भ्रमण नगर्ने धारणा राख्दै आएका शाहले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै नयाँदिल्ली भ्रमण गर्न लागेका हुन्। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले कात्तिक १८ र १९ गते काठमाडौं भ्रमणका क्रममा मोदीको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरेका थिए। भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता प्रस्तावलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित रकममध्ये एक अर्ब डलर अनुदान र अर्को एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा उपलब्ध गराउन नेपालले आग्रह गरेको छ। प्रस्तावित अनुदानमध्ये पाँच सय मिलियन डलर बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग निर्माण र अर्को पाँच सय मिलियन डलर भोटेकोशीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने नेपालको योजना छ। सहुलियतपूर्ण ऋण भने जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा उपयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालले विदेशी विनिमयको जोखिम कम गर्न अमेरिकी डलरको सट्टा भारतीय रुपैयाँमै ऋण उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, व्यापार, ऊर्जा सहकार्य र अन्तरदेशीय सम्पर्क सञ्जालका विषय पनि भ्रमणको कार्यसूचीमा छन्। नेपालले भारतका प्रतिष्ठित भारतीय प्रविधि संस्थान (आईआईटी) र व्यवस्थापन संस्थान (आईआईएम) का शाखा नेपालमा स्थापना गर्न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्रमा सहकार्य गर्न तथा क्रिकेट विकासमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि प्रस्ताव अघि सारेको छ। **सम्बन्ध सुधार र विश्वास निर्माणमा जोड** पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भने भारत भ्रमणलाई माग र अपेक्षाको लामो सूची प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा मात्र लिन नहुने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले भारतसँग समान हैसियतमा संवाद गर्दै राजनीतिक विश्वास र आपसी भरोसा पुनःस्थापित गर्न ध्यान दिनुपर्छ। उच्च राजनीतिक तहबाट समाधान गर्नुपर्ने सीमित र महत्त्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बाँकी मुद्दा सम्बन्धित संयन्त्रमार्फत अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ। नेपालको आर्थिक विकास, व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार र पारवहनका लागि भारतको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ भने चिनियाँ लगानी, पूर्वाधार विकास र आर्थिक सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छन्। तर यी दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्दा नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा कुनै सम्झौता हुन नहुने कूटनीतिक मान्यता रहँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण र रास्वपाका सांसदहरूको चीन भ्रमणलाई नयाँ सरकारको विदेश नीतिको प्रारम्भिक परीक्षणका रूपमा समेत हेरिएको छ। दुवै छिमेकीसँग नजिकिने तर कसैको रणनीतिक स्वार्थको छायामा नपर्ने नेपालको पुरानो कूटनीतिक चुनौतीलाई नयाँ सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा छ। बेइजिङ जाने सांसदहरूको टोली मंसिर ११ गते नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री शाह भने त्यसको चार दिनअघि नै भारत भ्रमणमा निस्कने तयारीमा छन्। यी दुई भ्रमणले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ गति दिनुका साथै छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यलाई राष्ट्रिय हित र विकाससँग जोड्न कत्तिको सफल हुन्छन् भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ।