**२६ असोज ,२०८३** प्राकृतिले दिएको एउटा चोट निको हुन नपाउँदै अर्को विपत्ति आइपुग्छ। एउटा बाढीले घर, परिवार र जीविकोपार्जन उजाड्छ; मानिसहरू विस्थापनको पीडा सहँदै जीवनलाई पुनः लयमा फर्काउने प्रयास गर्छन्। तर त्यही घाउमा मलम लगाउन नपाउँदै अर्को बाढीको खबर आउँछ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ—हामीले विपत्तिको सामना मात्र गरिरहेका छौँ कि त्यसबाट पाठ सिकेर सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने दिशामा पनि अघि बढिरहेका छौँ? गत भदौ १० गतेतिर होइन, भदौ १० पछिका दिनमा पनि रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको पीडा देशले भुल्न सकेको छैन। २०८३ भदौ १० गते अर्थात् अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारहरू अझै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला असोज २५ गते अर्थात् अक्टोबर ११ मा गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले फेरि देशलाई झस्काएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार गोरखामा बाढीले घर, पुल, सडक तथा जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुर्‍याएको छ। केही मानिस बेपत्ता भएको खबरले विपत्तिको मानवीय पक्षलाई अझ पीडादायी बनाएको छ। यी दुई घटनाबीच एउटा गम्भीर समानता छ—नदी किनारका बस्ती र संरचनाले अप्रत्याशित बाढीको सामना गर्नुपरेको छ। बूढीगण्डकीमा आएको बाढीको प्रारम्भिक आकलनले माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरोले खोला थुनेपछि एक्कासि पानी खुलेर आएको सम्भावना देखाएको छ। स्थानीय क्षेत्रमा ठूलो वर्षा नभए पनि पहाडी तथा हिमाली भेगमा पहिरो, हिमपहिरो, हिमतालसम्बन्धी घटना वा नदीको बहाव अवरुद्ध भएर अचानक खुल्दा बाढी आउन सक्छ। यसको वास्तविक कारण भने प्राविधिक अध्ययनबाट पुष्टि हुनुपर्छ। यसले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ—आफ्नो घरमाथिको आकाश सफा देखिनु भनेको नदी सुरक्षित छ भन्ने प्रमाण होइन। **वर्षा नभए पनि बाढी आउन सक्छ** सामान्यतः हामी बाढीलाई लगातारको वर्षा, पहिरो र नदीमा पानीको सतह बढ्नुसँग जोडेर बुझ्छौँ। तर हिमाली तथा पहाडी भूगोल भएको नेपालमा बाढीका कारण यतिमै सीमित छैनन्। माथिल्लो जलाधारमा हिमपहिरो खस्नु, पहिरोले नदी वा खोला थुनिनु, हिमताल फुट्नु वा थुनिएको पानी एक्कासि खुल्नुले पनि विनाशकारी बाढी निम्त्याउन सक्छ। यस्तो बाढीको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको यसको पूर्वानुमान र प्रतिकार्यका लागि उपलब्ध समय निकै कम हुन सक्नु हो। माथिल्लो क्षेत्रमा भएको घटनाको सूचना तल्लो तटीय बस्तीमा समयमै नपुगेमा मानिसहरूले घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा जानसमेत भ्याउँदैनन्। त्यसैले बाढीको जोखिम मूल्याङ्कन गर्दा कुनै ठाउँमा कति वर्षा हुन्छ भन्ने मात्र हेरेर पुग्दैन। नदीको उद्गम क्षेत्र, माथिल्लो जलाधारको भौगोलिक अवस्था, पहिरोको जोखिम, हिमतालको अवस्था र नदीको बहाव अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। **नदी किनारमा बस्ती बसाउने सोचमाथि पुनर्विचार गरौँ** हाम्रा पुर्खाले नदी किनारलाई खेतीपाती, सिँचाइ र दैनिक आवश्यकताका लागि उपयोग गरे। नदीले ल्याएको मलिलो माटोले कृषि उत्पादनमा सहयोग पुर्‍यायो। तर समयसँगै नदी किनारमा घर, बजार, सडक, होटल, उद्योग र अन्य स्थायी संरचना विस्तार हुँदै गए। नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र खुम्चिँदै गयो र कतिपय ठाउँमा बाढी बग्ने बाटोमै मानव बस्ती तथा भौतिक संरचना बने। अब प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ—नदीले आफ्नो प्राकृतिक बहाव कायम राख्न पाउने कि मानिसले हरेक खाली ठाउँमा बस्ती विस्तार गर्दै जाने? नदी सधैँ एउटै आकारमा बग्दैन। सामान्य अवस्थामा सानो देखिने खोला पनि असामान्य परिस्थितिमा विशाल रूप लिन सक्छ। त्यसैले अहिले सुरक्षित देखिएको नदी किनार भोलिको बाढीमा असुरक्षित बन्न सक्छ। नदीको बहाव क्षेत्र, पुरानो बाढीको फैलावट र सम्भावित जोखिमलाई बेवास्ता गरेर बनाइएका घर तथा संरचनाले मानिसको जीवन मात्र होइन, वर्षौँको मेहनतबाट आर्जित सम्पत्ति पनि जोखिममा पार्छन्। अबको बस्ती विकासको सोचमा स्पष्ट परिवर्तन आवश्यक छ। नदी किनारलाई अनियन्त्रित बस्ती विस्तारको क्षेत्र होइन, नदीको प्राकृतिक बहाव, वातावरणीय सन्तुलन र उपयुक्त ठाउँमा खेतीपातीका लागि सुरक्षित राख्ने क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्छ। यसको अर्थ नदी किनारको हरेक जग्गा खेतीका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने होइन। केही क्षेत्र कटान, डुबान, गेग्रान र बाढीको उच्च जोखिममा हुन्छन्। त्यस्ता ठाउँमा खेतीसमेत सुरक्षित नहुन सक्छ। त्यसैले वैज्ञानिक जोखिम नक्साङ्कनका आधारमा सुरक्षित र उपयुक्त जमिनमा मात्र कृषि उपयोग गर्नुपर्छ। अत्यधिक जोखिम भएका क्षेत्रमा भने खेती वा अन्य स्थायी उपयोगसमेत पुनर्विचार गर्न आवश्यक हुन्छ। **बाढीले घर मात्र होइन, जीवनको आधार पनि बगाउँछ** प्राकृतिक विपत्तिको क्षति घर भत्किएको वा पुल बगेको तथ्याङ्कमा मात्र सीमित हुँदैन। एउटा परिवारको घर बग्दा त्यससँगै वर्षौँको कमाइ, सञ्चित बचत, अन्नपात, पशुपालन, शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिक कागजात र भावी योजनासमेत नष्ट हुन सक्छन्। कृषकको खेत बग्दा उत्पादनको क्षति मात्र हुँदैन, अर्को बाली लगाउने आधार पनि कमजोर हुन्छ। साना व्यापारीको पसल बग्दा रोजगारी र आम्दानीको स्रोत हराउँछ। पुल र सडक भत्किँदा गाउँको सम्पर्क टुट्छ, बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन कठिन हुन्छ, विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुन्छ र बजारसम्म कृषि उत्पादन लैजान सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा परिवारले ऋण लिनुपर्ने, रोजगारीका लागि गाउँ छाड्नुपर्ने वा अस्थायी आश्रयमा बस्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारले यसको असर अझ बढी भोग्नुपर्छ। अर्थात्, बाढीले नदी किनारको भौतिक संरचना मात्र होइन, स्थानीय समाजको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक आधारसमेत कमजोर बनाउँछ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापन भनेको उद्धार, राहत र क्षतिपूर्ति वितरणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। विपत्तिबाट मानिसलाई फेरि त्यही जोखिममा फर्किन नपर्ने व्यवस्था गर्नु यसको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हुनुपर्छ। **विकासको नाममा जोखिम निम्त्याउनु बुद्धिमानी होइन** सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, होटल र बजार विकासका आवश्यक आधार हुन्। तर विकासको नाममा जोखिमपूर्ण स्थानमा संरचना बनाउने र बाढी आएपछि फेरि त्यही संरचना पुनर्निर्माण गर्ने चक्र चलिरह्यो भने त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। बाढीले बगाएको पुल पुनः बनाउनु आवश्यक हुन्छ, तर पुल बनाउँदा नदीको बहाव, गेग्रानको मात्रा, कटान र सम्भावित बाढीको उचाइलाई पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु आवश्यक पर्न सक्छ। त्यस्तो पुनःस्थापना गर्दा नागरिकलाई केवल घर छाड्न निर्देशन दिएर पुग्दैन; सुरक्षित आवास, जग्गाको व्यवस्था, रोजगारी, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत सुविधाको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्छ। सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा दीर्घकालीन पुनःस्थापना योजना बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहले नदी किनारमा जथाभावी घर तथा संरचना निर्माण रोक्नुपर्छ। भूउपयोग योजना, भवन निर्माण मापदण्ड र विपद् जोखिम नक्सालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा अतिक्रमण नियन्त्रण, वन संरक्षण, पहिरो जोखिमको अध्ययन, जलाधार व्यवस्थापन र वातावरणीय प्रभावको उचित मूल्याङ्कनलाई विकास प्रक्रियाको अनिवार्य हिस्सा बनाउनुपर्छ। **विपत्ति आउनुअघि सूचना र तयारी चाहिन्छ** वर्षा नभएको दिन पनि नदीमा बाढी आउन सक्छ भन्ने तथ्यले पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा पानीको सतह र बहाव अनुगमन गर्ने उपकरण, पहिरो तथा हिमाली जोखिमको निगरानी, मौसम र भूगर्भसम्बन्धी सूचनाको समन्वय तथा स्थानीय समुदायसम्म तत्काल चेतावनी पुर्‍याउने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ। मोबाइल सन्देश, साइरन, स्थानीय रेडियो, प्रहरी, सामुदायिक सञ्जाल र स्थानीय स्वयंसेवकमार्फत सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ। तर सूचना जारी गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कुन परिवार कहाँ जाने, सुरक्षित आश्रयस्थल कहाँ छ, वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई कसरी उद्धार गर्ने तथा पशुचौपायाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नियमित अभ्यास हुनुपर्छ। विशेषगरी नदी किनारका बस्तीमा बस्ने नागरिकले पानीको बहाव असामान्य देखिएमा, माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरो गएको खबर आएमा वा आधिकारिक चेतावनी जारी भएमा जोखिमलाई सामान्य ठान्नु हुँदैन। सुरक्षित स्थानतर्फ जानु नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। **नदीसँग सहअस्तित्व, तर जोखिमसँग सम्झौता होइन** नदी हाम्रो सभ्यता, कृषि, खानेपानी, ऊर्जा र पर्यावरणको महत्त्वपूर्ण आधार हो। नदीलाई पूर्ण रूपमा छेक्ने वा प्राकृतिक बहावलाई आफ्नो इच्छाअनुसार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच व्यावहारिक हुँदैन। बरु नदीको स्वाभाविक बहाव बुझेर त्यससँग मिल्दो भूउपयोग र बस्ती विकासको नीति अपनाउनु आवश्यक छ। नदी किनारका सुरक्षित र उपयुक्त भूभागमा खेतीपाती, वृक्षरोपण, खुला क्षेत्र तथा वातावरणमैत्री उपयोगलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। तर बाढीको उच्च जोखिममा रहेका स्थानमा घर, विद्यालय, अस्पताल, बजार र अन्य संवेदनशील संरचना निर्माण गर्न निरुत्साहित गर्नुपर्छ। पहिले नै जोखिममा रहेका बस्तीको हकमा वैज्ञानिक अध्ययन र स्थानीय समुदायको सहभागिताका आधारमा चरणबद्ध पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका सबै नागरिकलाई दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन। धेरै मानिस ऐतिहासिक बसोबास, सीमित जग्गा, गरिबी वा अन्य विकल्पको अभावका कारण जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य छन्। त्यसैले सुरक्षित बस्तीको नीति नागरिकलाई विस्थापित गर्ने बहानाभन्दा पनि उनीहरूलाई सुरक्षित जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ। **आजको निर्णयले भोलिको पुस्ता सुरक्षित हुन्छ** रसुवाको भोटेकोसी र गोरखाको बूढीगण्डकीमा आएका बाढीलाई केवल छुट्टाछुट्टै प्राकृतिक घटना मानेर बिर्सनु पर्याप्त हुँदैन। यी घटनाले नेपालको हिमाली तथा पहाडी भूगोलमा अप्रत्याशित विपत्तिको जोखिम कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। साथै, नदी किनारमा बस्ती विस्तार, पूर्वसूचनाको पहुँच, जोखिमयुक्त संरचनाको व्यवस्थापन र विपत्तिपछिको पुनःस्थापनाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएका छन्। प्रकृतिलाई दोष दिएर मात्र हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ। प्राकृतिक घटनालाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि जोखिम पहिचान गर्न, क्षति कम गर्न र नागरिकको जीवन जोगाउन सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारको दूरदर्शी नीति, स्थानीय तहको जिम्मेवारी, प्राविधिक निकायको वैज्ञानिक अध्ययन र नागरिकको सचेतना एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ। आज नदी किनारमा एउटा घर बनाउँदा त्यसको सुरक्षा मात्र होइन, भोलि आउने बाढी, कटान र सम्भावित मानवीय क्षतिको पनि हिसाब गर्नुपर्छ। आज सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउने निर्णय गर्न सक्यौँ भने भोलि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा खर्च हुने ठूलो जनधन जोगाउन सक्छौँ। नदीको किनारमा घर बनाउनु विकासको अनिवार्य सर्त होइन। सुरक्षित बस्ती, उत्पादनशील कृषि भूमि र प्राकृतिक बहावको संरक्षण नै दिगो विकासको आधार हो। त्यसैले अब हाम्रो सोच बदलिनुपर्छ—नदीको छेउमा जथाभावी बस्ती होइन, जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कनअनुसार सुरक्षित भूभागमा व्यवस्थित बस्ती; नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा अतिक्रमण होइन, प्रकृतिसँग मेल खाने उपयोग; र विपत्ति आएपछि मात्र उद्धार गर्ने प्रवृत्ति होइन, विपत्ति आउनुअघि नै जीवन जोगाउने तयारी। भोटेकोसी र बूढीगण्डकीले दिएको चेतावनीलाई समयमै बुझ्न सक्यौँ भने भविष्यमा यस्ता घटनाबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ। अन्यथा, आजको बेवास्ताले भोलि अर्को परिवारलाई विस्थापन, अर्को गाउँलाई विनाश र अर्को पुस्तालाई असुरक्षाको विरासत छाड्नेछ। नदीलाई उसको बाटो दिऔँ, बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँ दिऔँ र खेतीयोग्य जमिनलाई उत्पादनको आधार बनाऔँ। यही सोचले मात्र प्रकृतिसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई सुरक्षित, सन्तुलित र दिगो बनाउन सक्छ। (बिपत्ति बाट भएका क्षेतीहरुलाई यो लेखमा समाबेश गरिएको छैन) **बिष्णुहरी भुगाई, अन्नपूर्ण ,१, कास्की सचिब रिटार्नी फेडेरेसन नेपाल केन्द्रिय कमिटी **