**२०८३ कात्तिक १३ गते** **काठमाडौं** । न्याय दिने सर्वोच्च संस्थाकै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेपछि छानबिन गर्ने निकाय कुन हो ? कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायाधीशमाथि आरोप लाग्दा जवाफदेहिताको ढोका कसरी खुल्छ ? इनम सापकोटा प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरि फुयालको नाम जोडिएपछि यतिबेला यी प्रश्नले न्यायिक वृत्तमा बहस चर्काएका छन्। विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न बिचौलियासँग सम्बन्ध रहेको आरोप सार्वजनिक भएपछि घटनाको निष्पक्ष छानबिन र न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि चासो बढेको छ। तर, आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। **महाभियोग : सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि संवैधानिक निगरानी** नेपालको संविधानको धारा १०१ ले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। पदअनुकूल आचरण नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको वा गम्भीर खराब आचरण गरेको अवस्थामा संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्छ। संविधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुन्छन्। **उच्च र जिल्ला अदालतमा न्याय परिषद्को भूमिका** उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको आचरण, कार्यक्षमता र जिम्मेवारी निर्वाहसम्बन्धी विषयमा न्याय परिषद्ले संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ। संविधानको धारा १५३ ले न्याय परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परेमा त्यसको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार छानबिन तथा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। आरोपको प्रकृति, प्रमाण र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा सम्बन्धित न्यायाधीशमाथि कारबाही वा पदमुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। **भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धानको बाटो** न्यायाधीशमाथि घुस, भ्रष्टाचार वा अन्य फौजदारी कसुरमा संलग्न रहेको आरोप लागेमा अनुसन्धानको प्रक्रिया उनको पद र संवैधानिक हैसियतअनुसार निर्धारण हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ। महाभियोगबाट पदमुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा पदमुक्त हुने अन्य न्यायाधीशका हकमा भ्रष्टाचार अनुसन्धानको प्रक्रिया संविधान र संघीय कानुनअनुसार अघि बढ्छ। त्यसैले न्यायाधीशमाथि आरोप लाग्दैमा स्वतः पक्राउ, पदमुक्ति वा अभियोजन गर्न मिल्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक प्रक्रिया र न्यायिक व्याख्यालाई ध्यान दिनुपर्छ। **न्यायालयको गरिमा र जवाफदेहिता दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण** न्यायालय लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। न्यायाधीशको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुरक्षित राख्नु जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक उनीहरूमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नको कानुनसम्मत निरूपण गर्नु पनि हो। न्यायालयमाथिको जनविश्वास केवल निर्णयबाट मात्र होइन, न्यायिक नेतृत्वले जवाफदेहिताको मानक कसरी कायम गर्छ भन्ने कुराबाट पनि निर्माण हुन्छ। त्यसैले आरोपको निष्पक्ष छानबिन, प्रमाणमा आधारित निष्कर्ष र कानुनको समान प्रयोग नै न्यायिक विश्वसनीयता जोगाउने मुख्य आधार हुन्।