**२०८३ असोज २५ गते** **पोखरा** । गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका हुँदै बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा लेदो र गेग्रानसहित आएको बाढीले ठूलो भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। नदीमा उर्लिएको बाढीले बस्ती, विद्यालय तथा बूढीगण्डकी आयोजनाको क्याम्पसमेत बगाएपछि स्थानीय क्षेत्रमा ठूलो विपत्ति निम्तिएको छ। गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार बाढीले पैयू र बगर गाउँका करिब ३५ देखि ४० वटा घर बगाएको छ। बाढीले बूढीगण्डकी आयोजनाको क्याम्प तथा केही विद्यालयमा समेत क्षति पुर्‍याएको उनले जानकारी दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले बाढीबाट ठूलो भौतिक क्षति भएको पुष्टि गरे पनि मानवीय क्षतिको विवरण भने अहिलेसम्म प्राप्त नभएको बताएका छन्। बाढीले बस्ती र संरचनामा पुर्‍याएको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ। **बाढीको त्रास, बस्तीमा विपत्तिको छाया** लेदो, ढुङ्गा र गेग्रानसहित नदीमा आएको बाढीले एकाएक बस्ती र संरचनामा क्षति पुर्‍याउँदा स्थानीयको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। घरबास र सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुग्नुले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा रहेका बस्तीको असुरक्षा फेरि उजागर गरेको छ। नेपालमा वर्षायाममा बाढी, पहिरो र गेग्रानसहितको भेलले बर्सेनि जनधनको क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ। कतै नदीको कटान, कतै पहिरोको प्रहार त कतै लेदोसहितको बाढीले नागरिकको वर्षौँको मेहनत क्षणभरमै बगाउने गरेको छ। यस्ता विपत्तिले भौतिक संरचना मात्रै ध्वस्त पार्दैनन्, नागरिकको जीविकोपार्जन, शिक्षा, सुरक्षित आवास र भविष्यप्रतिको भरोसामाथि समेत गम्भीर चोट पुर्‍याउँछन्। **विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा चुनौती** बूढीगण्डकीमा आएको बाढीले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीको सुरक्षा, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता र विपद् व्यवस्थापनको तयारीमाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। प्राकृतिक विपत्ति पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि समयमै सूचना प्रवाह, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा उद्धार र राहतको प्रभावकारी तयारीबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। बाढीबाट प्रभावित नागरिकको अवस्था, क्षतिको यकिन विवरण र तत्काल आवश्यक राहतबारे थप जानकारी आउन बाँकी छ। विपत्तिपछि प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवास, खाद्यान्न तथा आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्नुका साथै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। प्रकृतिको प्रहारले बस्ती र संरचना बगाउँदा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता फेरि उजागर भएको छ।