**२८ कार्तिक २०८३ ** **काठमाडौँ ।** नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो आधार बनेको वैदेशिक रोजगारीलाई अब संख्या बढाउनेभन्दा पनि गुणस्तरीय, सुरक्षित र बढी प्रतिफलदायी बनाउने बहस सुरु भएको छ। रोजगारीका लागि बर्सेनि ठूलो सङ्ख्यामा युवा विदेशिने गरे पनि उनीहरूमध्ये करिब ७० प्रतिशत अदक्ष हुनु सरकारका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ। सीप र दक्षताको अभावकै कारण नेपाली श्रमिकले विकसित मुलुकमा उपलब्ध आकर्षक रोजगारीका अवसरबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन्। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा झन्डै एक चौथाइ योगदान विप्रेषणको रहेको छ। यसले वैदेशिक रोजगारीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर, लामो समयदेखि खाडी मुलुक र मलेसियाजस्ता सीमित गन्तव्यमा निर्भर रहँदा नेपाली श्रमिकले न्यून पारिश्रमिक, कठिन श्रम र विभिन्न प्रकारका जोखिम सामना गर्नुपरेको छ। यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सरकारले परम्परागत श्रम गन्तव्यको विकल्प खोज्दै नयाँ, सुरक्षित र आकर्षक मुलुकमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ। सरकारले हाल संस्थागत रूपमा ११० देश र व्यक्तिगत रूपमा १७८ देशमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिने व्यवस्था गरेको छ। श्रमका लागि कानुनी रूपमा खुला मुलुकको सङ्ख्या बढे पनि ती देशमा रोजगारीका अवसर पहिचान गर्ने, रोजगारदाता खोज्ने र बजार प्रवर्द्धन गर्ने काममा अझै पर्याप्त पहल आवश्यक देखिएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अब श्रमिकको मानव अधिकार सुनिश्चित हुने, उचित पारिश्रमिक प्राप्त हुने र श्रमको सम्मान हुने मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखेर श्रम सम्झौता गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ। यु**रोपतर्फ बढ्दो आकर्षण, नयाँ गन्तव्यको खोजी** पछिल्लो समय नेपाली श्रमिकको आकर्षण खाडी मुलुक र मलेसियाबाट विस्तारै युरोप तथा अन्य विकसित मुलुकतर्फ सर्न थालेको छ। रोमानिया, क्रोएसिया, पोल्यान्ड, जर्मनी, माल्टा, पोर्चुगल र साइप्रसजस्ता मुलुक नेपाली श्रमिकका नयाँ आकर्षक गन्तव्यका रूपमा देखिन थालेका छन्। विशेषगरी दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिले व्यक्तिगत पहलमै युरोपेली मुलुकमा रोजगारीका अवसर खोज्न थालेका छन्। जर्मनीजस्तो विकसित मुलुकमा समेत एक वर्षमा करिब ४०० नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर गएको तथ्याङ्कले नेपाली श्रमिकका लागि परम्परागत गन्तव्यभन्दा बाहिर पनि सम्भावना रहेको देखाउँछ। सरकारले युरोपेली मुलुकसँगै अफ्रिका र एसियाका नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचान गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। मरिसस, सेसेल्स, माल्दिभ्स र श्रीलङ्कासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका मस्यौदा आदानप्रदान तथा छलफल भइरहेको छ। ती मुलुकमा विशेषगरी होटल, पर्यटन, आतिथ्य सत्कार र सेवा क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि सम्भावना देखिएको छ। **श्रम सम्झौतामा सुरक्षा र उचित पारिश्रमिक मुख्य सर्त** नयाँ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन। यसमा दुवै देशका कानुनी व्यवस्था, श्रमिकको सुरक्षा, पारिश्रमिक, बीमा, सेवासुविधा र मानव अधिकारका विषयमा स्पष्ट सहमति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले सरकारले हतारमा सम्झौता गर्नेभन्दा पनि श्रमिकको हित सुनिश्चित हुने गरी कानुनी र कूटनीतिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अघि बढ्ने नीति लिएको छ। नेपालले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, जापान, इजरायल, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, मरिसस, रोमानिया, बेलायत र जर्मनीलगायतका मुलुकसँग विभिन्न ढाँचामा श्रम सम्झौता गरिसकेको छ। नयाँ श्रम गन्तव्यसँग सम्झौता गर्दा रोजगारदाताले नै श्रमिक पठाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण लागत व्यहोर्ने तथा श्रमिकको आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई सरकारले प्रमुख सर्तका रूपमा अघि सारेको छ। खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिकले न्यून पारिश्रमिक पाउने, समयमा तलब नपाउने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण भोग्ने र रोजगारदाता कम्पनीबाट विभिन्न समस्या झेल्ने गरेका घटना अझै अन्त्य हुन सकेका छैनन्। यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन नयाँ गन्तव्य छनोटदेखि श्रम सम्झौता र श्रमिक पठाउने प्रक्रियासम्म विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। **अदक्ष जनशक्ति नै मुख्य बाधक** नेपाली श्रम बजारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी दक्ष जनशक्तिको अभाव हो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ७० प्रतिशत श्रमिक अदक्ष रहेको अवस्थाले नेपालको श्रम बजारको वास्तविक चुनौती उजागर गरेको छ। युरोप, अमेरिका तथा अन्य विकसित मुलुकले सामान्यतः सीप, अनुभव र व्यावसायिक दक्षता भएका श्रमिकलाई प्राथमिकता दिन्छन्। सीपविहीन जनशक्तिका लागि खाडी मुलुक र मलेसिया नै प्रमुख रोजगारी गन्तव्य बन्ने गरेका छन्। यसले गर्दा नेपाली श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। स्वदेशमै आवश्यक सीप, प्राविधिक ज्ञान र व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्न नसक्दा आकर्षक रोजगारीका अवसर सीमित बन्न पुगेका छन्। सरकारले नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्नुका साथै स्वदेशमै सीप विकास तालिमलाई व्यापक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। सीपयुक्त जनशक्तिले छोटो अवधिमा बढी आम्दानी गर्न सक्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीलाई आर्थिक उन्नतिको माध्यम बनाउन दक्षता अभिवृद्धि अनिवार्य बनेको छ। **संख्याभन्दा गुणस्तरमा जोड** वैदेशिक रोजगारीलाई अब कति जना युवा विदेशिए भन्ने आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्ने समय सकिएको छ। सरकारले पनि श्रमिकको सङ्ख्याभन्दा उनीहरूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, सुविधा, सुरक्षा र समग्र आर्थिक प्रतिफललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नीति अघि सारेको छ। सय जना अदक्ष श्रमिक विदेश पठाएर प्राप्त हुने विप्रेषणभन्दा १० जना उच्च दक्ष श्रमिकले प्राप्त गर्ने आम्दानी र आर्थिक उपलब्धि व्यक्ति तथा राष्ट्र दुवैका लागि बढी लाभदायी हुन सक्ने सरकारी बुझाइ छ। यसका लागि सरकारले देशगत श्रम रणनीति निर्माण, माग प्रमाणीकरण र कूटनीतिक समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ। विशेषगरी युरोपेली मुलुकमा रोजगारीका माग प्रमाणीकरण गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावाससँगको समन्वयलाई थप व्यवस्थित बनाइने भएको छ। नयाँ गन्तव्यमा जाने श्रमिकलाई सम्भावित ठगी, गलत सूचना र असुरक्षित रोजगारीबाट जोगाउन अभिमुखीकरण तालिम, पूर्वतयारी र कानुनी प्रक्रियालाई पनि कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ। **सरकारसँगै निजी क्षेत्रको पनि जिम्मेवारी** नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने काम सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग, सम्भाव्यता र आवश्यक जनशक्तिबारे अध्ययन गरी नयाँ अवसर पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कुन मुलुकमा कस्तो सीप भएका श्रमिकको माग छ, त्यहाँको पारिश्रमिक र कार्य वातावरण कस्तो छ तथा श्रमिकको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई तथ्यपरक सुझाव दिन सक्छ। सरकार नियामक र सहजकर्ताको भूमिकामा रहेर निजी क्षेत्रबाट प्राप्त मागलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रमाणीकरण गर्ने निकाय हो। त्यसैले नयाँ बजारको खोजी, रोजगारदाता कम्पनीसँग सम्पर्क विस्तार र रोजगारीका अवसर भित्र्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य छ। वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको रहरभन्दा पनि स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी र आम्दानीको अवसर नहुँदाको बाध्यता हो। तर यही बाध्यतालाई सुरक्षित, सम्मानजनक र आर्थिक रूपमा लाभदायी अवसरमा बदल्न सकिन्छ। त्यसका लागि अब नेपालले अदक्ष श्रमिक निर्यात गर्ने परम्परागत अवस्थाबाट माथि उठेर सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, श्रमको उचित मूल्य पाउने देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अन्ततः वैदेशिक रोजगारीको वास्तविक सफलता विदेशिने युवाको सङ्ख्यामा होइन, उनीहरूले पाउने सम्मान, सुरक्षा, पारिश्रमिक र स्वदेश फर्किएपछि हासिल गर्ने आर्थिक समृद्धिमा मापन हुनुपर्छ।