२० कार्तिक २०८३ **काठमाडौं** । डिजिटल माध्यमबाट हुने वित्तीय ठगी नियन्त्रण गर्न र पीडितको रकम तत्काल जोगाउने उद्देश्यले सरकारले प्रहरी, बैंक, वालेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि सम्मिलित ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र’ शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा ल्याउँदै छ। गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र स्थापना र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी दिग्दर्शन–२०८३’ अनुसार नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोस्थित सामाखुसीमा केन्द्र स्थापना गरिएको हो। केन्द्र चौबिसै घण्टा तीन सिफ्टमा सञ्चालन हुनेछ। केन्द्रले ठगीको उजुरी प्राप्त भएको १० मिनेटभित्र दर्ता गरी घटनाको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्नेछ। त्यसपछि १० देखि ३० मिनेटभित्र ठगीमा प्रयोग भएका बैंक तथा वालेट खाताको कारोबार र रकमको प्रवाह पहिचान गरी ६० मिनेटभित्र सम्बन्धित खाता तथा रकम रोक्का गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै ठगीमा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बर, सिमकार्ड, फिसिङ डोमेन, आईपी, लिंक तथा दुर्भावनापूर्ण एप्लिकेसनसमेत निष्क्रिय पार्ने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक र भुक्तानी सेवाप्रदायकका प्रतिनिधि प्रत्यक्ष उपस्थित हुनेछन्। नेपाल टेलिकम, एनसेल, ई–सेवा र खल्तीलगायत संस्थाका प्रतिनिधि पनि परिचालित हुनेछन्। अन्य विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकले सम्पर्क अधिकृत तोकेर चौबिसै घण्टा समन्वय गर्ने व्यवस्था छ। दिग्दर्शनले केन्द्र सञ्चालनका लागि तीन तहको संरचना निर्धारण गरेको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय निर्देशक समिति, राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा सञ्चालन समन्वय समिति र नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षकको संयोजकत्वमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको छ। दैनिक सञ्चालनका लागि तीन सिफ्टमा कुल ११४ जना कर्मचारी परिचालन हुनेछन्। तीमध्ये नेपाल प्रहरीबाट ३३, २० वटा वाणिज्य बैंकबाट ६०, नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट ६, राष्ट्र बैंकबाट ३, इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघबाट ३, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनबाट ३ तथा ई–सेवा र खल्तीबाट ६ जना प्रतिनिधि रहनेछन्। केन्द्रमार्फत निर्माणाधीन ‘अफर्स’ सफ्टवेयर प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साइबर ठगीसम्बन्धी तत्काल अलर्ट पठाउने, उजुरी अभिलेख राख्ने र घटनासम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने योजना छ। नागरिक एप, नेपाल प्रहरीको एप, हटलाइन, अनलाइन पोर्टल तथा अन्य माध्यमबाट उजुरी दिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय तयारी पूरा भएको बताएका छन्। साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीले विगतमा अन्तरनिकाय समन्वयमा हुने ढिलाइका कारण पीडितको रकम रोक्का गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै अब सबै निकाय एकै ठाउँमा हुँदा तत्काल रकम रोक्का गर्न सहज हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच, निजी प्रविधि क्षेत्रले सरकारको पहललाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएको छ। फिनटेक एलायन्स नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा सिटी टेकका प्रमुख सजन शर्माले यसले राष्ट्र बैंक र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीका सहभागीबीच सूचना आदानप्रदान तथा निगरानीलाई सहज बनाउने बताएका छन्। यद्यपि, केन्द्र स्थापना हुँदैमा साइबर ठगी रातारात शून्यमा नझर्ने भएकाले प्रविधिगत सुरक्षा, प्रभावकारी अनुसन्धान र नागरिक सचेतना पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। सरकारको यो व्यवस्थाले डिजिटल ठगीको उजुरीदेखि रकम रोक्का र ठगीमा प्रयोग भएका डिजिटल माध्यम निष्क्रिय बनाउनेसम्मको प्रक्रियालाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।