**पोखरा । ११ असोज २०८३** केही समयअघिसम्म नेकपा (एमाले) भित्र नेतृत्व र सङ्गठनात्मक पुनर्संरचनाको विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउँदै आएका पुनर्गठन पक्षधर नेताहरू पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकको अन्त्यतिर भने केही रक्षात्मक देखिएका छन् । विशेषगरी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल पुनर्गठनको एजेन्डालाई निर्णायक राजनीतिक सङ्घर्षमा रूपान्तरण गर्ने दिशाबाट पछि हटेको देखिएपछि यसको कारणबारे पार्टीभित्रै विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् । के यो रणनीतिक विराम हो वा पुनर्गठन पक्षले आफ्नो सङ्गठनात्मक शक्ति अपेक्षाअनुसार बलियो नरहेको महसुस गरेको हो ? अथवा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधानको प्रावधानलाई राजनीतिक रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरेर असन्तुष्ट पक्षलाई पछि हट्न बाध्य बनाएका हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । पुनर्गठन पक्षका एक नेताको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने यसको महत्वपूर्ण कारण एमाले विधानको धारा ७३ सँग जोडिएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु भएको दिन साँझ पुनर्गठन पक्षका केही नेताहरू आफ्नो मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने सम्भावित विधिबारे छलफलमा जुटेका थिए । छलफलकै क्रममा विधानको धारा ७३ मा रहेको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा हेरिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनका अनुसार पुनर्गठनको मागलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने प्रमुख माध्यम विशेष महाधिवेशन हुनसक्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगे पनि त्यसका लागि विधानले तोकेको सङ्गठनात्मक समर्थन जुटाउन कठिन देखिएपछि पुनर्गठन पक्ष बैठकमा केही रक्षात्मक बनेको ## हो । **के छ विधानको धारा ७३ मा ?** एमाले विधानको धारा ७३ मा विशेष महाधिवेशन वा अधिवेशन बोलाउने प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७३ (क) अनुसार विशेष महाधिवेशनको ठोस कार्यसूची र कारणसहित दुईतिहाइ जिल्ला कमिटी वा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यले लिखित रूपमा माग गरेमा मागपत्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर मागपत्र दर्ता हुँदैमा तत्काल विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने हुँदैन । विधानअनुसार मागपत्र दर्ता भएको मितिले छ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले विशेष महाधिवेशनको माग राख्न पहिलो चरणमै पार्टीको ठूलो सङ्गठनात्मक हिस्साको समर्थन आवश्यक पर्## ने देखाउँछ । **केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशन नबोलाए के हुन्छ ?** ### धारा ७३ (ख) ले त्यसपछिको विकल्पसमेत व्यवस्था गरेको छ । यदि धारा ७३ (क) बमोजिम विशेष महाधिवेशनको माग भए पनि केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशन आयोजना नगरेमा, महाधिवेशन माग गर्ने कमिटी वा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्का सदस्यले महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरी विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अर्थमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कमिटीमा मात्र सीमित छैन । तर त्यसका लागि पनि पहिलो चरणमै विधानले तोकेको सङ्गठनात्मक समर्थन जुटेको हुनुपर्ने देखिन्छ । धारा ७३ (घ) ले विशेष महाधिवेशन वा अधिवेशनको अधिकारसमेत स्पष्ट गरेको छ । त्यसअनुसार विशेष महाधिवेशन वा अधिवेशनले विधानका विभिन्न धारामा महाधिवेशन वा अधिवेशनका लागि तोकिएका अधिकार र कर्तव्य पालना गर्न सक्नेछ । अर्थात् विशेष महाधिवेशन केवल छलफल वा सुझाव दिने थलो मात्र नभई विधानले तोकेको अवस्थामा नियमित महाधिवेशन वा अधिवेशनलाई प्राप्त अधिकारसमेत प्रयोग ग## र्नसक्ने संरचना हो । **५३ जिल्ला कमिटीको समर्थन आवश्यक** धारा ७३ लाई समग्रमा हेर्दा विशेष महाधिवेशनको बाटो विधानले खुला राखेको भए पनि त्यसका लागि उल्लेख्य सङ्गठनात्मक समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ । एमालेमा भौगोलिक ७७ र गैरभौगोलिक ३ गरी कुल ८० जिल्ला कमिटी रहेको अवस्थामा दुईतिहाइ समर्थनका लागि कम्तीमा ५३ जिल्ला कमिटीको लिखित समर्थन आवश्यक पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, वैकल्पिक रूपमा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यले पनि लिखित रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पुनर्गठन पक्षका नेताहरूले यी दुवै विकल्प तत्कालका लागि सहज नरहेको निष्कर्ष निकालेको दाबी गरिएको छ । यही कारण पुनर्गठनको मुद्दालाई अघि बढाउने विषयमा उनीहरू के## ही नरम भएको स्रोतको भनाइ छ । **कमजोर सङ्गठनात्मक धरातलमा किन उठ्यो पुनर्गठनको मुद्दा ?**प यससँगै अर्को प्रश्न उठेको छ– यदि विधानअनुसार आवश्यक सङ्गठनात्मक समर्थन जुटाउन कठिन थियो भने पुनर्गठनको मुद्दा किन यति जोडदार रुपमा उठाईयो? पुनर्गठन पक्षका एक नेताका अनुसार एमालेको एघारौँ महाधिवेशनमा एउटै टिम बनाएर निर्वाचनमा होमिएका कारण अहिले पनि जिल्ला कमिटी र राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरूको प्रभाव उल्लेख्य रहेको दाबी गरिएको छ । उनका अनुसार यही सङ्गठनात्मक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा विशेष महाधिवेशनका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउने विषय कठिन देखिएको हो । त्यसैले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललगायत पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूले पछिल्लो चरणमा आफ्नो रणनीति केही परिवर्तन गरेको उनको दाबी छ । यद्यपि, पुनर्गठन पक्षका नेताहरूको पछिल्लो रणनीति स्थायी रूपमा पछि हट्ने हो वा आगामी दिनमा नयाँ राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक रणनीतिसहित पुनः अघि बढ्ने हो भन्ने विषय भने स्पष्ट भइसकेको छैन ।