गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव शर्मा बर्खास्त पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्मालाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ। खेलकुद पदक वितरणमा अनियमितता र प्रक्रियागत त्रुटि गरेको आरोपमा उनीमाथि छानबिन चलिरहेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले शर्मालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले जानकारी दिए । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शुक्रबार यससम्बन्धी पत्र परिषद् र सरोकारवाला निकायहरूलाई पठाइसकेको छ। बोर्डका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरू भने यथावत् रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शर्मालाई हटाएपछि रिक्त स्थानमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख उपसचिव दीपेन्द्र परियारलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। परिषद्ले पहिलोपल्ट वितरण गरेको खेलकुद पदक तथा नगद पुरस्कार वितरणमा व्यापक विवाद उत्पन्न भएको थियो। गत असार ३० गते राष्ट्रिय वा प्रदेशका महत्त्वपूर्ण दिवस नपर्ने बेला पदक वितरण गरिएको थियो। यसबाट पदकको गरिमामा प्रतिकूल असर परेको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ। पदकका लागि आवेदन दिन छुटेका व्यक्तिहरूका खातिर पर्याप्त समय दिएर सूचना प्रकाशन नगरी पुरस्कार बाँडिएको पाइएको छ। परिषद्को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा अधिकतम ४ जनालाई मात्र वर्ष खेलाडीको रूपमा पदक दिने नियम भए पनि त्यसविपरीत अन्य खेलाडीलाई समेत प्रोत्साहन रकम बाँडिएको छ। सिफारिस समितिको उपसमितिले २७ जनालाई पदक दिन सिफारिस गरे पनि मुख्य समितिबाट निर्णय नगराई कार्यकारी समितिले १४ जनालाई मात्र पदक दिने र ११ जनालाई नदिने निर्णय गरेको थियो। गण्डकी प्रदेश खेलकुद तथा पदक स्थापना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ विपरीत उपसमिति गठन गरी काम गराइएको र पदक बाँडिसकेपछि मात्र अनुमोदन गराइएको आरोप छ। पदकसाथै नगद पुरस्कार वितरण गर्ने कुनै कार्यविधि वा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड नबनाई आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरिएको छ। पदक सिफारिस उपसमितिका संयोजक केशर पाठक स्वयं सदस्यको पदमा रहेर पनि आफूलाई नै पदक र २० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने निर्णय गराएको खुलेको छ। यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत र स्वार्थ बाझिने किसिमको रहेको छानबिन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। त्यसैगरी, छानबिनका क्रममा मिति २०८३ असार २४ गतेको बैठकमा उपस्थित भएर सही गर्ने प्रकाश देवकोटा र जानकीदेवी शर्माले बैठकमा पदक वितरणको छलफल भए पनि आफूहरूलाई निर्णयको बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। बैठकको निर्णयमा उपस्थित सबैको हस्ताक्षर गराउने परम्परा भए पनि उक्त मितिको निर्णयमा हस्ताक्षर नगरिएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सूचना प्रकाशन भए पनि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को हकमा कुनै सूचना प्रकाशन नगरिनुले सूचनाको हक कुण्ठित भएको निष्कर्ष छ। विवाद बढेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिको सिफारिस र मुख्य न्यायाधिवक्ताको रायका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शर्मालाई ७ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण मागेको थियो। असोज १ गतेको मितिमा काटिएको स्पष्टीकरण पत्रमा असोज ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार छानबिन समिति गठन भनिए पनि वास्तविकतामा समिति मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बनेको थियो। मिति र प्रक्रियामा त्रुटि भेटिएपछि सूचना अधिकारी हिमा पोखरेलले इजलासमा यो गल्ती स्वीकार गरेकी थिइन्। सदस्य सचिव शर्माले कात्तिक ९ मा स्पष्टीकरण बुझेर सोही दिन रिट दायर गर्न पुगेका थिए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै उनले कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अनुरोध गर्दै उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा निवेदन समेत दिएका थिए । स्पष्टीकरण दिनुको साटो अदालत पुगेपछि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर शर्मा स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुको साटो असोज ९ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दायर गर्न पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद पौडेल र ध्रुवकुमार पियाको इजलासले मुद्दाको सुनुवाई गर्दै विपक्षीसँग सक्कल कागजात मगाएको थियो। तर मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयले अपूर्ण फोटोकपी मात्र पेस गरेपछि अदालतले सक्कल प्रति पेसीको दिन देखाएर फिर्ता लैजाने गरी पुनः झिकाउन आदेश दिएको थियो। दुवै पक्षको छलफलका लागि अदालतले आगामी मंसिर २ गते बोलाएको छ। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले उनीमाथि बर्खास्तगीको कदम चालेको हो। शर्माले भने आफूले एकलौटी रूपमा कुनै निर्णय नगर्ने गरेको दाबी गरेका छन्। बोर्डका अध्यक्ष तथा मन्त्रीको उपस्थितिमा बैठक बसेर र माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेरै पदक वितरण गरिएको उनको जर्किस छ। मन्त्रालयले गठन गरेको समिति अवैधानिक रहेको र छानबिन गर्ने नै भए बहालवाला तथा पूर्वमन्त्री र सचिवहरूसँग पनि बयान लिनुपर्ने उनको तर्क छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का दफा उल्लेख गर्दै उनले मुख्यमन्त्री सुरराज पाण्डे, मन्त्री रेखा गुरुङ र सचिव शेषनारायण पौडेललाई प्रतिवादी बनाएका थिए।