**१२ कार्तिक २०८३** **काठमाडौं** । विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धाको भूराजनीतिक आँधीबीच नेपाल पनि नयाँ रणनीतिक चासोको केन्द्र बन्न खोजेको हो ? एक साताभित्र दुई अमेरिकी संसदीय टोलीले काठमाडौं भ्रमण गरेपछि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनसँग जोडेर यस्तो प्रश्न उठाइएको छ। स्विस–इटालियन भू–राजनीतिक टिप्पणीकार एन्जेलो जुलियानोले अमेरिकी संसदीय टोलीको नेपाल भ्रमणलाई सामान्य कूटनीतिक गतिविधिका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने आशय व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधिसभाको ‘वेज एन्ड मिन्स’ समितिका सभापति जेसन स्मिथको नेतृत्वमा आएको १६ सदस्यीय टोलीले धर्मशालामा दलाई लामासँग भेट गरेपछि भुटान हुँदै नेपाल भ्रमण गरेको थियो। टोलीमा दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनमा चीनको भूमिकासम्बन्धी अमेरिकी नीतिसँग जोडिएको ‘रिजोल्भ तिब्बत ऐन’ का प्रस्तावक सिनेटर टोड योङसमेत सहभागी थिए। काठमाडौंमा टोलीले सभामुख अर्यालसँग भेट गर्नुका साथै बौद्ध र स्वयम्भू क्षेत्रको भ्रमण गरेको थियो। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भने भ्रमणको उद्देश्य अमेरिकी नागरिकको संरक्षण र अमेरिकी आर्थिक हितको प्रवर्द्धन रहेको जनाएको थियो। भेटका क्रममा सभामुखले अनुदानभन्दा अमेरिकी लगानी बढाउन आग्रह गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ। **शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धा, नेपालको कूटनीतिक परीक्षा** दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनमा चीन र अमेरिकाबीच रहँदै आएको मतभेद, नेपालमा तिब्बती समुदायको उपस्थिति र चीनसँगको भौगोलिक निकटताले यस विषयलाई संवेदनशील बनाएको छ। यही पृष्ठभूमिमा नेपाललाई वासिङ्टनको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा तान्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न जुलियानोले उठाएका छन्। तर अमेरिकी संसदीय टोलीको नेपाल भ्रमण दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। त्यसैले यसलाई स्थापित तथ्यभन्दा जुलियानोको आशङ्का र भू–राजनीतिक विश्लेषणका रूपमा बुझ्नुपर्छ। नेपालका लागि चुनौती स्पष्ट छ—शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्ने, आर्थिक अवसर उपयोग गर्ने र संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा आफ्नो राष्ट्रिय हित तथा कूटनीतिक स्वायत्तता जोगाउने। अन्ततः नेपालको परराष्ट्र नीतिको सफलता कुनै शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक घेरामा पर्नुमा होइन, आफ्नै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित निर्णय लिन सक्नुमा निर्भर हुनेछ।