​सत्ता, आश्वासन र यथार्थको ऐना राजनीतिक नाटक, कूटनीतिक विचलन र जनचाहनाको उपहास २०८३ कात्तिक ११ , पोखरा ​नेपालको राजनीति सधैँझैँ आश्वासन, प्रचार र जनभावना माथि खेलबाड गर्ने प्रवृत्तिको घेराभित्र गुजुल्टिएको छ। देश र जनताको हितमा काम गर्ने भन्दै नयाँ आशा र परिवर्तनको नारा दिएर उदाएका पात्रहरू र तिनका कदमहरू पनि अन्ततः पुरानै शैली, स्टन्ट र नाटकका अङ्ग बन्न पुगेका छन्। तिनीहरु न त देश प्रति जिम्मेवार द्खिए न त लाेकतन्त्र प्रति।संविधान र त्यसका लाेकतान्त्रिक चरित्रलाई भन्दा आफ्ना अराजक शैली र व्यवहार आज देश र समाजका लागि बाेझ भएकाे छ ।यसै सन्दर्भमा देशका अन्य राजनीतिक दलहरुले जनताका माग र आवाजकाे प्रतिनिधित्व गर्दै बैकल्पिक राजनीति अगाडि सार्नु पर्ने देखिन्छ। नेकपा (एमाले) जस्तो देशको लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार पार्टीले उठाउँदै आएका सरोकारहरू र जनताको वास्तविक गुनासोलाई आज गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बेला आएको छ। ​२०८२ को भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलन नेपाली राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण मोड थियो। त्यसमा बालेन शाह र सुधन गुरुङ जस्ता व्यक्तिहरूको भूमिका र उपस्थितिलाई लिएर अनेकौँ चर्चा भए। जनताले वैकल्पिक सोचे खोजे पनि, आन्दोलनको रापताप साम्य भएपछि नेतृत्वको दिशाहीनता छर्लङ्ग भएको छ। अझ २१ गतेको चुनाव र त्यसपछि बनेको सरकारका विषयमा त बजारमा गम्भीर प्राविधिक तथा रणनीतिक बहसहरू चलिरहेका छन्। निर्वाचनको मर्म विपरीत यसरी सत्ता कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले जनमत र लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ। ​सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा हुँदासम्म जनताले परिवर्तनको कुनै पनि अनुभूति गर्न पाएनन्। चुनावका बेला "विदेशका गल्ली-गल्लीमा टिकट टाँसेर युवाहरूलाई स्वदेश फर्काइनेछ" जस्ता ठूला र हास्यास्पद नाराहरू बाँडिएका थिए, तर आज युवाहरूको पलायन झन् बढेको छ। झुटा आश्वासन मात्र साबित भएका छन्। एकतर्फ प्रशासनिक खर्च घटाउने भन्दै १३ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउने दाबी गरियो भने अर्कोतर्फ १२५ जनासम्मको विशाल सचिवालय खडा तरमारा साेच प्रकट गरियाे।सशासनका नारामा भ्रमित गर्ने ढोँग रचियो। नयाँ भनिएकाहरूको अनुभवहीनता र "पहेंलो मन्त्री" हरूको भड्किलो कार्यशैलीले देशलाई थप दिशाहीन बनाइरहेको छ। ​देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार गर्दै नेपालले नै भारतको सीमा मिचेको जस्ता लम्पट र आत्मसमर्पणवादी कुरा गरेर छिमेकीलाई खुसी पार्ने लज्जास्पद कूटनीतिक विचलन समेत देखिएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णीमले हालै भारतीयहरुलाई खुशी बनाउन दिएकाे अभिव्यक्तिले नेपाली शिर झुकेकाे छ।यस्तो राष्ट्रघाती कुराले नेपालको स्वाभिमानलाई गम्भीर ठेस पुर्याएको छ। उता, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद र मर्यादाको सामान्य ख्यालसमेत नगरी विमानस्थलमा देखाएको अशोभनीय र केटाकेटी व्यवहारले सर्वोच्च पदको गरिमालाई धुमिल बनाएको छ। अर्थतन्त्रका ठूला कुरा गर्ने डा. स्वर्णिम वाग्ले जस्ता पात्रहरू समेत आफ्ना समकक्षी मन्त्रीसँग एउटा ‘दर्शक’ बनेर बस्नुपर्ने र देशको स्वाभिमान गिर्दासमेत मौन बस्नुपर्ने लज्जास्पद दृश्यले नयाँहरूको निरीहता उदाङ्गो पारेको छ। एमाले सधैँ राष्ट्रिय स्वाधीनता र अडिग अडानको पक्षमा उभिएर सिर्जना गरेकाे गाैरवलाई आजका सत्ताधारीहरूले कमजोर बनाउँदै लगेका छन्। ​राजनीतिक नैतिकता र सुशासनका कुरा गर्नेहरू आफ्ना गल्ती र विवादमा आफैँ छानबिन समिति गठन गर्ने र आफैँलाई चोखो बनाउने आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिमा रमाइरहेका छन्। देशको शान्ति-सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालय आफैँ स्टन्ट र नाटकको केन्द्र बनेको छ। प्रहरी सङ्गठनका प्रमुख (IGP) माथि लगाइएका आरोप र तानातानले राज्यका सुरक्षा अङ्गलाई राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनाएको छ। अर्कोतर्फ, रवि लामिछाने बिगो वा धरौटी भरेर बाहिर निस्कने तर आफूलाई निष्कलङ्क साबित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ। सुशासनका ठूला गफ हाँकिए पनि व्यावहारिक रूपमा भने दण्डहीनता र अराजकताले प्रश्रय पाएको छ। ​भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढी र त्यसले सिर्जना गरेको जनधनको क्षतिमा सरकारको सुस्त र गैरजिम्मेवार उपस्थिति उदाङ्गो भएको छ। जनता बाढी र पहिरोको चपेटामा परेर छटपटाइरहँदा उद्धार र राहत कार्यमा चरम ढिलासुस्ती गरियो। यस्तो संवेदनशील र गम्भीर विपद्को घडीमा जनतालाई राहत र पुनस्थापना दिनुको सट्टा सुधन गुरुङ जस्ता पात्रहरूलाई अघि सारेर सस्तो प्रचार, स्टन्ट र नाटक मञ्चन गरियो, जसले पीडित जनताको घाउमा मलम लगाउनुको साटो उल्टै अपमान गर्‍यो। ​लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको रट लगाउने यो सरकारले जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संसद्लाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ। संसद् चलिरहेको वा चलाउनुपर्ने अवस्थामा जनसरोकारका मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुको सट्टा संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने कुचेष्टा गरिएको छ। संसद्मा सांसदहरूले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने न्यूनतम संसदीय मर्यादाबाट यो सरकार पूर्ण रूपमा पन्छिएको छ। दलीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत अन्य दलहरू, विशेष गरी देशको मेरुदण्ड मानिने नेकपा (एमाले) र अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई गरिने अमर्यादित अपमान र गालीगलौज नै आजको शासकहरूको राजनीतिक संस्कार बन्न पुगेको छ। ​चुस्त प्रशासनिक सेवाको दाबी गर्ने सरकारको कार्यशैली कति हचुवा छ भन्ने कुरा बिदा नीतिको निर्णयले देखाउँछ। हप्तामा २ दिन बिदा दिने घोषणा र वर्षभरिका विभिन्न धर्म, संस्कृति तथा चाडपर्वका सार्वजनिक बिदाहरू जोड्ने हो भने वर्षभरिमा सरकारी कार्यालयहरू खुल्ने र कर्मचारीहरूले काम गर्ने दिन औँलामा गन्न सकिने मात्र हुन्छन्। एकातिर सेवाग्राही जनता सरकारी ढिलासुस्ती र सास्ती भोग्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर कामै नगरी बिदा मनाउने यस्ता अव्यवहारिक नीतिले देशको प्रशासनिक उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँदै लगेको छ। ​शासनमा बस्नेहरूले "विगत ३५ वर्षमा देशमा केही पनि भएन" भन्ने एउटा नियोजित, भ्रामक र सरासर झुटा भाष्य निर्माण गरेका छन्। इतिहासका हरेक सकारात्मक र पूर्वाधार विकासका उपलब्धिको अपमान गर्दै राजनीतिको रोटी सेक्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। देशकाे राजनीतिलाई सही गन्तव्य दिन दलहरुकाे पुनर्जागरण र क्रियाशीलता अनिवार्य बिषय बनेकोछ। राजनीतिमा चुनाव जितहार सामान्य बिषय नै हो ।यसैले आगामी दिनकाे राजनीतिका निमित्त दलहरुको संगठनात्मक सुदृढीकरणमा निर्णय र दिने सन्देश महत्वपूर्ण हुन्छ।अब सन्देश सहित निर्णय दिनुपर्दछ।साेही आधारमा अागामी कार्ययाेजना निर्माण गरि गति बढनउनुपर्दछ।