नयाँ नेता जन्माउन नसक्ने जनसंगठन किन चाहियो? गुटको अखडा, पदको व्यापार र संगठनको नाममा अवसरको दोहन— एमालेले अब निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ २०८३ कात्तिक ११ , पोखरा एमाले आज निर्वाचनमा प्राप्त धक्कापछि पार्टी पुनर्गठन, संगठन सुदृढीकरण र आगामी स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने अवस्थामा छ। तर पुनर्गठनको अर्थ पुरानै संरचनामा नयाँ पदाधिकारी थप्नु, गुटको भागबन्डा मिलाउनु र संगठनका नाममा फेरि पद बाँड्नु मात्रै होइन। पुनर्गठन भनेको पार्टीलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिको पहिचान गरी आवश्यक परे असफल संरचनालाई विस्थापित गर्ने साहस पनि हो। आज एमालेभित्र गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषयमध्ये एउटा हो— पार्टीका नाममा सञ्चालन भइरहेका जनसंगठनहरूको वास्तविक भूमिका। जनसंगठन किन बनाइन्छन्? नयाँ राजनीतिक नेतृत्व उत्पादन गर्न, सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकका समस्या उठाउन, पार्टीको विचार समाजसम्म पुर्‍याउन, जनतालाई संगठित गर्न र पार्टीलाई जीवन्त बनाइराख्न। विद्यार्थी, युवा, मजदुर, किसान, खेलकुदकर्मी, बुद्धिजीवी र पेसागत समुदायसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु जनसंगठनको मूल उद्देश्य हो। तर कुनै जनसंगठनले वर्षौँसम्म नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्न सक्दैन, सम्बन्धित समुदायका समस्या उठाउँदैन, आफ्नै संगठनभित्र गुटबन्दी मात्रै बढाउँछ र पार्टी नेतृत्वलाई विभाजित गर्ने माध्यम बन्छ भने त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। जनसंगठनको नाम छ, तर जनतासँग सम्बन्ध छैन; पदाधिकारी छन्, तर नयाँ नेतृत्व छैन; कमिटी छ, तर काम छैन— यस्तो संरचना पार्टीको शक्ति हो कि बोझ? यो प्रश्न आज एमालेले टार्न मिल्दैन। जनसंगठन कि पद प्राप्त गर्ने भर्‍याङ? कुनै पनि जनसंगठनको सफलता त्यसले कति अधिवेशन गर्‍यो, कति पदाधिकारी बनायो वा कति ठूला सभा आयोजना गर्‍यो भन्ने आधारमा मात्रै मापन गर्न सकिँदैन। त्यसले कति नयाँ कार्यकर्ता तयार गर्‍यो, कति सक्षम नेतृत्व जन्मायो, कति नागरिकका समस्या समाधान गर्न भूमिका खेल्यो र पार्टीको जनाधार विस्तारमा कति योगदान दियो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तर संगठन निर्माणभन्दा पद प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्यो भने जनसंगठनको उद्देश्य नै उल्टिन्छ। कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरेर नेतृत्वमा पुर्‍याउने संस्थाको सट्टा एउटै समूहका व्यक्तिलाई पालैपालो पदमा राख्ने संरचना बन्न सक्छ। अझ चिन्ताजनक अवस्था त्यतिबेला सिर्जना हुन्छ, जब संगठनमा लामो समयदेखि सक्रिय व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन योगदानका आधारमा नभई कुन नेताको नजिक छन् भन्ने आधारमा हुन थाल्छ। नयाँ पुस्ताले अवसर पाउँदैन, पुराना कार्यकर्ताको योगदानको सम्मान हुँदैन र संगठनभित्र योग्यता तथा प्रतिस्पर्धाको वातावरण कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थाको समाधान सबै जनसंगठन खारेज गर्नु नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि तिनको वास्तविक कार्यसम्पादनको परीक्षण आवश्यक छ। तर काम गर्न नसक्ने संरचनालाई केवल इतिहास, नाम र नेतासँगको सम्बन्धका आधारमा निरन्तरता दिनुपर्ने कुनै तर्कसंगत कारण हुँदैन। नयाँ नेता जन्माउन नसक्ने संगठनको औचित्य के? राजनीतिक दलको दीर्घकालीन शक्ति नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ। आजका विद्यार्थी संगठनले भोलिका युवा नेता तयार गर्नुपर्छ। युवा संगठनले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय नेतृत्वसम्म पुग्न सक्ने जनमुखी व्यक्तित्व निर्माण गर्नुपर्छ। मजदुर, किसान, खेलकुदकर्मी र पेसागत संगठनले आफ्ना क्षेत्रका समस्या बुझ्ने, समाधानका उपाय प्रस्तुत गर्ने र समाजमा विश्वास कमाउने नेतृत्व तयार गर्नुपर्छ। यदि कुनै संगठनले वर्षौँसम्म यही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन भने उसले आफ्नै अस्तित्वको समीक्षा गर्नुपर्छ। यहाँ नयाँ नेता भन्नाले पुराना नेतालाई विस्थापित गर्ने व्यक्ति मात्र बुझ्नु हुँदैन। नयाँ विचार, नयाँ कार्यशैली, नयाँ सीप र जनतासँग संवाद गर्ने नयाँ क्षमता भएका नेतृत्वको विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेतृत्व उत्पादनको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो भने पार्टी केही सीमित व्यक्तिमा निर्भर हुन थाल्छ। उनीहरूकै वरिपरि अवसर घुम्छ, उनीहरूकै निर्णयले संगठनको दिशा निर्धारण गर्छ र उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव कमजोर हुँदा संगठनसमेत संकटमा पर्न सक्छ। एमालेले आफ्नो जनसंगठनसम्बन्धी नीतिमा एउटा आधारभूत मापदण्ड स्थापित गर्नुपर्छ— हरेक संगठनले नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्नुपर्छ, पुराना नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ र आगामी पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ। यो काम गर्न नसक्ने संगठनलाई पुनर्गठन गर्ने, अर्को संरचनासँग समायोजन गर्ने वा आवश्यकताअनुसार विघटन गर्ने विकल्प खुला राख्नुपर्छ। गुटको खेती गर्ने जनसंगठनले पार्टीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ? पार्टीभित्र विचारगत बहस र नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धा हुनु अस्वाभाविक होइन। तर जनसंगठनहरू पार्टीको विचार र जनाधार विस्तार गर्ने माध्यम बन्नुको सट्टा नेताहरूका गुट बलियो बनाउने साधन बने भने त्यसले संगठनको मूल उद्देश्यलाई कमजोर पार्छ। कुनै संगठनमा नेतृत्व चयन गर्दा कार्यकर्ताको क्षमता, योगदान र जनसम्बन्धभन्दा कुन गुटको समर्थन छ भन्ने विषय निर्णायक बन्न थाल्यो भने संगठनको प्राथमिकता बदलिएको मान्न सकिन्छ। अधिवेशन नीति र कार्यक्रमको बहसभन्दा शक्ति प्रदर्शनमा सीमित हुन सक्छ। कार्यकर्ताको ऊर्जा समाजमा काम गर्नुभन्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा खर्च हुन सक्छ। यस्तो प्रवृत्ति कुनै एक संगठनमा मात्र सीमित रहेन भने त्यसको प्रभाव मूल पार्टीमा पनि पर्छ। जनसंगठनका नाममा बनेका समूहहरूले पार्टीभित्र आफ्नो पक्षको शक्ति बढाउने प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्छन्। नेतृत्वबीचको अविश्वास बढ्छ र सामूहिक निर्णयको प्रभावकारिता घट्न सक्छ। तर यसको समाधान जनसंगठनको स्वतन्त्र भूमिका समाप्त गर्नु वा सबै असहमतिलाई गुटबन्दी ठान्नु होइन। समाधान भनेको संगठनलाई विधान, पारदर्शी निर्वाचन र कार्यसम्पादनको आधारमा सञ्चालन गर्नु हो। जनसंगठनले पार्टीलाई नेतृत्व दिनुपर्छ, पार्टी नेतृत्वलाई गुटमा बाँड्ने काम होइन। संगठन कमाइ खाने भाँडो बन्ने खतरा राजनीतिक संगठनमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु सेवा गर्ने अवसर हो। तर पदलाई व्यक्तिगत लाभ, सुविधा, पहुँच वा आर्थिक अवसर प्राप्त गर्ने माध्यम बनाइयो भने त्यसले संगठनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। कुनै जनसंगठनले नियमित गतिविधि गर्दैन, सदस्यको समस्या उठाउँदैन, आर्थिक विवरण पारदर्शी राख्दैन र नेतृत्वको मूल्याङ्कन पनि गर्दैन भने त्यसको स्रोत, खर्च र कार्यसम्पादनबारे प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ। तर कसैले संगठनको स्रोत दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्नु र त्यो दुरुपयोग प्रमाणित हुनु फरक कुरा हो। त्यसैले आलोचनालाई व्यक्तिमाथिको अप्रमाणित आरोपमा सीमित नगरी संस्थागत पारदर्शितामा केन्द्रित गर्नुपर्छ। हरेक जनसंगठनले आफ्नो आम्दानी, खर्च, कार्यक्रम, सदस्यता, सम्पत्ति र उपलब्धिको अभिलेख राख्नुपर्छ। आवश्यकताअनुसार लेखापरीक्षण हुनुपर्छ र सम्बन्धित निकायले त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ। संगठनको नाममा प्राप्त स्रोत व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग भएको प्रमाण भेटिएमा विधान र कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। पदमा बस्ने व्यक्तिले संगठनलाई के दिए भन्ने प्रश्नसँगै संगठनबाट के सुविधा प्राप्त गरे भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिन सक्नुपर्छ। एमालेको निर्वाचन परिणामले दिएको चेतावनी २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेले प्रदर्शन गरेको राजनीतिक शक्ति र पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भोगेको पराजयबीचको अन्तरले पार्टीलाई गम्भीर समीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ। दुई निर्वाचनको परिस्थिति फरक भए पनि बदलिँदो जनमत र पार्टीप्रतिको विश्वासका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यस अवस्थालाई केवल नेतृत्वको लोकप्रियता, विपक्षीको प्रभाव वा निर्वाचनको प्राविधिक पक्षबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन। पार्टीको संगठनात्मक जीवन कति सक्रिय छ, जनसंगठनहरूले समाजमा कस्तो प्रभाव पारेका छन् र नयाँ पुस्तासँग पार्टीको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने विषय पनि समीक्षाको हिस्सा बन्नुपर्छ। जनसंगठनका हजारौँ पदाधिकारी हुनु र समाजमा पार्टीको प्रभाव बढ्नु एउटै कुरा होइन। सदस्यता अभिलेखमा संगठन ठूलो देखिन सक्छ, तर वास्तविक काम, नियमित गतिविधि र जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ। यसैले एमालेले अब आफ्नो संगठनको आकारभन्दा गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ। कति कमिटी छन् भन्नेभन्दा कति कमिटीले काम गर्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। कति पदाधिकारी छन् भन्नेभन्दा कति नयाँ नेतृत्व तयार भए भन्ने प्रश्न निर्णायक हुनुपर्छ। खारेजीको प्रस्ताव किन छलफलयोग्य छ? यदि कुनै जनसंगठन वर्षौँदेखि निष्क्रिय छ, नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्न सकेको छैन, सम्बन्धित समुदायका मुद्दा उठाउँदैन र मुख्यतः पदाधिकारीको निरन्तरताका लागि मात्र सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यसको अस्तित्वबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यस्ता संगठनलाई अनिश्चितकालसम्म पालिराख्नुको सट्टा तीन विकल्प अपनाउन सकिन्छ। 1. पुनर्गठन : संगठनमा सम्भावना छ तर नेतृत्व र कार्यशैली कमजोर छन् भने समयसीमा तोकेर नयाँ नेतृत्व, स्पष्ट कार्ययोजना र कार्यसम्पादन मापदण्ड लागू गर्ने। २ . समायोजन : एउटै क्षेत्रमा समान उद्देश्यका धेरै संरचना छन् र तिनले अलग-अलग रूपमा प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् भने आवश्यकताअनुसार एकीकृत गर्ने। 3. विघटन वा खारेजी : पर्याप्त समीक्षा गर्दा पनि कुनै संगठनको औचित्य पुष्टि हुँदैन, काम गर्ने आधार छैन र संरचना केवल पद धान्नका लागि कायम राखिएको देखिन्छ भने पार्टीको विधान तथा सम्बन्धित प्रक्रियाअनुसार खारेज गर्ने विकल्प अपनाउने। यसका लागि सबै संगठनलाई एउटै डालोमा राखेर निर्णय गर्नु उचित हुँदैन। विद्यार्थी, मजदुर, किसान, खेलकुदकर्मी र अन्य समुदायका आवश्यकताहरू फरक हुन्छन्। तिनको भूमिका, सामाजिक आवश्यकता र कार्यसम्पादन अलग-अलग मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ— कुनै संगठनको नाम ऐतिहासिक छ भन्दैमा त्यसको वर्तमान औचित्य स्वतः प्रमाणित हुँदैन।