**१५ असाेज, २०८३** पोखरा । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबिसी) बाट जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमको न्यायोचित सम्बोधनका लागि आवाज उठाएको छ । यस वर्षको मनसुनमा बाढी, पहिरो र नदी कटानबाट ठूलो क्षति व्यहोरेको गाउँपालिकाले चार हजार १३० मिटर उचाइमा रहेको अन्नपूर्ण आधार शिविरमा विशेष गाउँ कार्यपालिका बैठक आयोजना गरी हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु न्याय र स्थानीय समुदायको उत्थानशीलताका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । गाउँपालिका **अध्यक्ष विष्णु बहादुर केसीका** अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा त्यसले स्थानीय पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, आवतजावत र जनजीवनमा पारेको असरबारे एबिसीबाट सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको मोदीखोला र किम्रुङ खोलामा गत साउन र भदौमा पटकपटक आएको बाढीले सडक, होटललगायतका पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएकाे छ । बाढी तथा नदी कटानका कारण बिरेठाँटी र स्याउली बजारसमेत जोखिममा परेका छन् । बाढीले पक्की सडक बगाएपछि पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकको पोखरासँगको सिधा सडक सम्पर्क करिब ४० दिनसम्म टुटेको थियो । विपद्बाट गाउँपालिकाले व्यहोरेको क्षतिको पूर्ण विवरण भने अझै सङ्कलन हुन बाँकी रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । “यस वर्षको मनसुनमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका बाढी, पहिरो तथा नदी कटानबाट प्रभावित बन्यो । विशेषगरी मोदीखोलाको कटानले गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ,” अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनका कारण स्थानीय पूर्वाधार, कृषि, आवतजावत, पर्यटन तथा स्थानीय समुदायको जनजीवनमा परेको असरका बारेमा एबिसीबाट ध्यानाकर्षण गराएका हौँ ।” उहाँका अनुसार अन्नपूर्ण क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिरहेको संवेदनशील हिमाली भूभाग हो । पछिल्ला वर्षमा तापक्रम वृद्धि तथा वर्षाको स्वरूपमा आएको परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता, हिमाल तथा हिमनदी, जलस्रोत, कृषि र स्थानीय जीविकोपार्जनमा थप चुनौती सिर्जना गरेको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, नदी कटान तथा अतिवृष्टिजस्ता जोखिम बढ्दै गएकाले त्यसको सामना स्थानीय तहको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने गाउँपालिकाको निष्कर्ष छ । त्यसका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक नीति, प्राविधिक सहयोग, पर्याप्त बजेट, जलवायु वित्तमा पहुँच, अनुसन्धान तथा अन्तरसरकारी समन्वय आवश्यक रहेको बैठकले औँल्याएको छ । अध्यक्ष केसीले अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट उठाइएको जलवायु न्यायको आवाज अन्नपूर्ण क्षेत्रको मात्र नभई हिमाल, हिमाली समुदाय, जैविक विविधता, जलस्रोत तथा समग्र जलवायु संरक्षणसँग जोडिएको विषय भएको बताउनुभयो । **जलवायु उत्थानशीलता कार्ययोजना बनाइने** गाउँपालिका प्रवक्ता भरतमान गुरुङका अनुसार बैठकले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिमको समग्र अवस्था, उपलब्ध तथ्याङ्क र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताको समीक्षा गर्दै अन्नपूर्ण जलवायु उत्थानशीलता कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कार्ययोजनालाई गाउँपालिकाको नीति, योजना तथा बजेट प्रक्रियामा समावेश गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । त्यसैगरी गाउँपालिकाका ११ वटै वडाको जलवायु जोखिम तथा संवेदनशीलता नक्सा तयार गरी जोखिम संवेदनशील योजना निर्माण तथा भू–उपयोग व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ । वर्षा, नदीको बहाव, पहिरोलगायत जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वसूचना तथा आपत्कालीन सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय पूर्वसूचना तथा आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली विकासका लागि आवश्यक अध्ययन, साझेदारी तथा बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो । **जोखिमयुक्त पूर्वाधारमा विशेष ध्यान** बैठकले सडक, पुल, पदमार्ग, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायत सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनमा जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि **जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार मापदण्ड तथा जोखिम परीक्षण प्रणाली विकास **गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने क्षति तथा नोक्सानीको नियमित अभिलेख राख्ने तथा विपद्, पूर्वाधार, जलवायु र पर्यटनसम्बन्धी उपलब्ध तथ्याङ्कलाई क्रमशः एकीकृत गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । गाउँपालिकाले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमलाई स्थानीय तहको सीमाभन्दा बाहिरको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै दीर्घकालीन संरक्षण, पूर्वतयारी र उत्थानशील विकासका लागि सरकारका सबै तह तथा सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ ।