महाधिवेशनबारे नेकपा मौन, वाम एकताको नयाँ कार्ड ,

👤 सनस्टार संवाददाता  |  📅 2026-09-23

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पूर्वनिर्धारित एकता महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ । मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकले पूर्वनिर्णयलाई लत्याउँदै ‘विशेष जनअभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरूको समायोजन, पार्टी सदस्यता वितरण तथा नवीकरण एवं पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि दुई महिने ‘विशेष जनअभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय भएकाले महाधिवेशन नहुने निश्चित भएको नेताहरू बताउँछन् । यस अघि वैशाखमा बसेको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकले अगामी मंसिर ११–१५ सम्म एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार साउन मसान्तसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता विस्तार अभियान सञ्चालन गरिनु पर्दथ्यो । भदौ १५ गते वडा तहका अधिवेशन, १६ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म पालिका अधिवेशन, असोज मसान्तसम्म जिल्ला अधिवेशन, कात्तिक १५ गतेसम्म प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो । पछिल्लो बैठकले असोज १५ गतेदेखि मंसिर १५ गतेसम्म दुई महिने ‘विशेष जनअभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि महाधिवेशनको विषयमा पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका यथावत् रहेको संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिकिर गरेका छन् । ‘हाम्रो पहिलाको सेड्युल कायमै छ । हामी छिटै अर्को बैठक बस्छौँ र त्यो बैठकले मात्रै यसबारे टुङ्गो लगाउनेछ,’ बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भनेका थिए । प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले स्थानीय तह र प्रदेश अधिवेशनको कार्यतालिका फेरबदल भए पनि केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिरमै गर्न सकिने जिकिर गरे । बैठकले पार्टी संगठन निर्माण, जनवर्गीय संगठनको बाँकी कामको समायोजन, सदस्यता वितरण तथा नवीकरण र दुई महिने जनअभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘अभियान केन्द्रदेखि गाउँ, टोल हुँदै जनताको घरदैलोसम्म पुगेर सफल बनाउने निष्कर्ष निकालेका छौँ । त्यसको विस्तृत कार्ययोजना बनाउन दसैँ अगाडि सचिवालय बैठक बस्छ’, ज्वालाले भने । नेकपाले असोज १५ देखि दुई महिने राष्ट्रिय जनअभियान सञ्चालन गर्ने भोटेकोशी बाढी पहिरोले बागमतीका केही जिल्लामा महाधिवेशन कार्यतालिका असर पारे पनि समग्रमा सदस्यता नवीकरण लगायत समस्यालाई ध्यानमा राखेर महाधिवेशनको कार्यातालिका नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने गरी सचिवालय बैठकले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । तर, संयोजन समितिका एक सदस्यका अनुसार मंसिरमा महाधिवेशन हुने सम्भावना छैन । नयाँ कार्यतालिका बनाउन सचिवालय बैठकभन्दा पनि असोज २५ गते अगावै राजनीतिक समितिको बैठक बस्ने ती नेताले बताए । विधान अनुसार केन्द्रीय समितिले नै पूर्णता नपाएको बेला राजनीतिक समिति बैठक बोलाउने प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ती नेताले दुई हजार ४९९ मध्येको एक तिहाइ अर्थात् ८३३ जनाको बैठक बोलाउन मिल्ने तर्क गरे । ‘हाम्रो अहिले २५ सय बराबर केन्द्रीय समिति छ । त्यसको एक तिहाइ राजनीतिक समिति बनाउने अभ्यास कम्युनिस्ट पार्टीमा हुँदै आएको छ’, रातोपाटीसँग ती नेताले भने, ‘दसैँ आगाडि नै बैठक बोलाएर महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ, तर मंसिरमै महाधिवेशन नहुने निश्चित देखियो ।’ गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले पुराना सत्ता र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूलाई अस्विकृत गरेपछि त्यसको प्रभाव नेकपामा पनि परेको छ । पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा व्यापक दबाब दिए पनि संयोजक प्रचण्ड, सहसंयोजक माधव नेपाल लगायत नेतृत्व तहका टिम हट्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । साबिक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले अघिल्लो वर्ष मंसिरमै घोषणा गरेको विशेष महाधिवेशन छल्न नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत २५ घटकसँग एकता गरेका थिए । निर्वाचनपूर्व गत वर्ष कात्तिकमा नेकपा पुनर्गठन गर्नेबेला ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको थियो । आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई देखाएर यसै वर्ष महाधिवेशन हुनेमा नेताहरू विश्वस्त देखिएका छैनन् । एकताको नयाँ कार्ड संयोजन समिति बैठकले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबिच एकता गर्न देव गुरुङको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति बनाउने निर्णय गर्‍यो । वार्ता समितिमा प्रवक्ता ज्वाला र गंगानारायण श्रेष्ठ छन् । यद्यपि तत्काल नेकपा एमालेसँग एकता हुने सम्भावना नदेखिएको ज्वालाको भनाइ छ । समितिलाई निश्चित टीओआर (कार्यादेश) दिएर विचार, सिद्धान्त मिल्ने वामपन्थी दलहरूसँग एकताको पहल गर्ने ज्वालाले बताए । ‘विचार, सिद्धान्त मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्नेछौँ । एमाले लगायत सबै कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी दलहरूसँग छलफल गर्छौं, तर तत्काल विप्लवको पार्टीबाट विद्रोह गरी उमा भुजेलले पुनर्गठन गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, उनले भने । एकता, सहकार्य र वामपन्थी ध्रुवीकरण सम्बन्धमा नेकपाबाहेक मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा (मसाल), सीपी गजुरेल नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा लगायत विभिन्न घटकहरूसँग वार्ता गर्ने ज्वालाले स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले एमाले, नेकपा, नेकपा माओवादी लगायत घटकसँग दुईचार चरण छलफल भए पनि कुनै सहमति नभएको जिकिर गरे । कम्युनिस्ट विचार, सिद्धान्त र आचरणमा कुरा नमिलेसम्म एकता नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले सबै पार्टीसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेका छौँ । एमाले, नेकपासँग यथास्थितिमा एकता हुने सम्भावना छैन । टाउको मात्र जोडेर हुँदैन, तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म मन र भावना मिल्नुपर्‍यो’, भट्टले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि अहिले राष्ट्रियता निकै कमजोर अवस्थामा रहेकाले कार्यगत एकता गर्न सकिन्छ ।’ नेकपा संयोजन समितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले एमाले लगायत सबै वामपन्थी दलहरूसँग एकताको विषयमा छलफल गर्न वार्ता टोली बनाएको स्पष्ट पारे । तर, विचार, सिद्धान्तमा एकरुपता नभइ केका आधारमा एकता वा सहकार्य गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पार्टीको आधिकारिक लाइन स्पष्ट हुनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘पहिला पार्टीको विचार, सिद्धान्तमा एकरुपता हुनुपर्‍यो । एकता वा सहकार्य केका आधारमा गर्ने त्यसमा आधिकारिक लाइन आउनुपर्छ । विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशामा एकरुपता नभइ टाउको मात्र जोडेर पार्टी पुनर्गठन हुन सक्दैन । भएमा पनि त्यो दिगो हुन सक्दैन’, उनले भने । नेकपा संयोजन समिति बैठकले के–के गर्‍याे निर्णय ? वार्ता समितिका अर्का सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले एमालेसँग एकता गर्नेगरी संयोजक प्रचण्डले केही प्रस्ताव नल्याएको स्पष्ट पारे । एमाले सचिव शेरधन राईले नेकपाका नेता वर्षमान पुनसँगको फोटो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको विषयमा चलेका चर्चा र अड्कलबाजीबारे पनि पार्टीभित्र छलफल भएको श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । ‘शेरधनजी र वर्षमानजीबिच छलफल भएको विषयमा बैठकमा प्रश्न उठेको थियो । यसबारे प्रचण्ड र वर्षमानले नै एमालेसँग तत्काल एकता गर्ने वा तेस्रो व्यक्ति अध्यक्ष बनाएर मध्यमार्गी बाटो अबलम्बन गर्ने योजना छैन भन्नुभयो । नेतृत्वबाटै बाहिर आएका विषय खारेज गरिसकेपछि छलफल थप अगाडि बढेन’, श्रेष्ठले भने । प्रवक्ता ज्वालाले किरात राईहरूको पर्वमा सहभागी भएको बेला दुई नेताबिच भेट भएको विषयलाई पार्टी एकता नै गर्न लागेको जसरी बुझ्न नहुने तर्क गरे । सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा संयोजक प्रचण्डले पनि यस विषयलाई खारेज गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘त्यो बेकारको कुरा हो, हल्लामात्रै हो ।’ दुवै पार्टीभित्र नेतृत्व छाड्न दबाब बढिरहेको बेला साउन ९ गते एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबिच प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा तीन बुँदे सहमति गरेका थिए । त्यही सहमति अनुसार कोशी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एमाले–नेकपाको संयुक्त सरकार बनेको छ । एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक अहिले ललितपुरमा जारी छ । एमालेको आन्तरिक विवाद कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसअनुसार नै सहकार्य, एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा प्रचण्ड देखिएका छन् ।