मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र डेलिभरीमा सरकार असफल काठमाडौँ । दुई तिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शक्तिशाली एकल सरकार गठन गरेको ६ महिना पूरा भएको छ । उच्च जनअपेक्षाबिच रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह १३ चैत २०८२ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका कार्यभार सम्हालेका थिए । उनीसँगै सबै मन्त्रीपरिषद् नै विस्तार भएको थियो । सरकार गठनभएसँगै १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची समेत ल्याएको थियो । उक्त कार्यसूची अनुसार केही केही साहसिक निर्णयमार्फत प्रशंसा समेत पायो । केही कानुनी जटिलता हटाउनको लागि नीतिगत निर्णय पनि भए । सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची स्वीकृत गर्दै प्रशासनिक तथा शासकीय सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो । मन्त्रालयको संख्या २५ बाट १७ मा झार्ने निर्णय गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती र पुनर्संरचनाको सन्देश दिएको थियो । सुशासन र प्रशासनिक सुधारमा सरकार सक्रिय देखिए पनि आर्थिक क्षेत्रमा भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज भए पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, लगानी विस्तार गर्न र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार असफल रहेको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ । ६ महिनाको अवधिमा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक दिशामा उन्मुख भए पनि सरकारले नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका महँगी, बजार अनुगमन र रोजगारीका विषयमा भने तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका प्रयास भए पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन अपेक्षाकृत भएको देखिन्छ । तर उद्योगधन्दा सञ्चालन, लगानी विस्तार तथा आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रकै छ । एकल बहुमतको सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर पछिल्लो ६ महिना अर्थतन्त्र सुधारमा खासै भएन । न त यो समयमा लगानीको वातावरण बन्यो न त निजी क्षेत्रको मनोबल नै उठ्यो । लगानी विस्तार र मनोवल सुधार नहुँदा आर्थिक सुधार, रोजगारी र लगानी विस्तार खासै सुधार हुन सकेको देखिँदैन । सरकार बजार अनुगमन र डेलिभरीमा पूर्ण रूपमा चुकेको डा. पौडेलले बताए । ‘युद्धलगायतका बाह्य कारणले मूल्यवृद्धि त भयो । तर आन्तरिक रूपमा चिनी र ग्यासमा भएको कालोबजारीले सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धताको धज्जी उडाएको छ,‘ उनले भने, ‘सडकमा ग्यासका बुलेट हिँडिरहने तर जनताले महँगो मूल्य तिर्दा पनि ग्यास नपाउने अवस्था आउनु सरकारको ठुलो कमजोरी हो ।’ भोटकोशी बाढी र असोज ९ देखि ११ गतेसम्म वर्षाको कारण आएको बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्ले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । ‘राजस्व संकलन र सरकारको नियमित खर्चको प्रक्रिया सामान्य रूपमै चले पनि विपद्का कारण सरकारलाई ठुलो आर्थिक भार थपिएको छ,‘ नयाँ बस्ती बसाल्न, भत्किएका संरचना र हाइड्रोपावरहरूको पुनर्निर्माणलगायतका काममा सरकारलाई करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ दायित्व थपिएको छ ।’