**२० कात्तिक २०८३,** **घोराही (दाङ**)।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बालविवाहको सामाजिक जरा उखेल्दै प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने ठहर गर्दै प्रदेश सरकारले सचेतना, परामर्श, तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवहार परिवर्तनलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन लागेको हो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको सशर्त अनुदानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले ‘बाल विवाह न्यूनीकरण सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ। कार्यविधिले प्रदेशभित्रका उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई आफ्नो जिम्मेवार शाखामार्फत बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मार्गनिर्देश गरेको छ। कार्यक्रमले विशेषगरी विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी, विद्यालयबाहिर रहेका १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका तथा किशोरीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। उनीहरूका अभिभावक र शिक्षक–शिक्षिकालाई समेत अभियानमा सहभागी गराइनेछ। बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन र भविष्यमा पार्ने असरबारे लक्षित समुदायलाई जानकारी गराई सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। कार्यविधिअनुसार बालविवाहको जोखिम बढी रहेका क्षेत्र, समुदाय र वर्गको पहिचान गरी विद्यालयबाहिर रहेका किशोरीलाई विशेष परामर्श तथा सचेतना प्रदान गरिनेछ। बालविवाहका कानुनी परिणाम र यसले निम्त्याउने सामाजिक समस्याबारे न्यायिक, सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवी उत्प्रेरक व्यक्तिमार्फत प्रशिक्षणसमेत सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, बालविवाह न्यूनीकरणका क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान पुर्‍याउँदै आएका व्यक्तिलाई प्रशिक्षकका रूपमा परिचालन गर्न सकिनेछ। यसले स्थानीयस्तरमै अनुभव र विज्ञताको उपयोग गर्दै अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान सम्भव भएसम्म पालिकाभित्रका सबै वडामा परिचालन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि स्थानीय तहले बालविवाहको अवस्थाबारे वार्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी बालविवाह बढी हुने बस्ती, टोल, समुदाय र वडालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। तथ्याङ्कका आधारमा जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम अघि बढाउने कार्यविधिको व्यवस्था छ। अभियानलाई समुदायसम्म पुर्‍याउन बालविवाहविरुद्धका वृत्तचित्र तथा लघु चलचित्र प्रदर्शन, सडक नाटक र विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ। स्थानीय रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिकामार्फत प्रचारप्रसार गर्न अनुदान रकमको अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार कार्यक्रमको उद्देश्य बालविवाहमुक्त प्रदेश निर्माणको आधार तयार गर्नुका साथै बालअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु हो। यसका लागि बालबालिका, अभिभावक, शिक्षक तथा सामाजिक र धार्मिक अगुवाको सोच, दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। बालविवाह केवल दुई बालबालिकाको जीवनसँग जोडिएको विषय होइन, यो शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार र समग्र सामाजिक विकाससँग गाँसिएको चुनौती हो। त्यसैले कानुनी सचेतनासँगै परिवार र समुदायको सोच बदल्न सके मात्र बालविवाह अन्त्यको अभियानले सार्थकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।