**१८ कार्तिक २०८३** देश आज अनेकौँ समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। बजारमा महँगीले जनताको ढाड सेकिरहेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणबाहिर छ। युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र युवालाई आफ्नै माटोमा भविष्य खोज्न सक्ने वातावरण बनाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्यको स्रोतसाधन दोहनका विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान तथा कारबाहीको अपेक्षा जनताले गरिरहेका छन्। तर यस्ता गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाको समाधानतर्फ सरकारको ध्यान कति गएको छ ? जनताले जवाफ खोजिरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि गरिएको कारबाहीले थप प्रश्न जन्माएको छ। के सरकारको सम्पूर्ण ऊर्जा अहिले यही एउटा प्रकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ? देश र जनताका आधारभूत समस्याभन्दा एउटा प्रहरी नेतृत्वको विवाद ठूलो विषय हो ? यदि कारबाही गर्ने नै हो भने भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमा संलग्न सबैमाथि समान रूपमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्दैन ? **इनम सापकोटा प्रकरणको मूल प्रश्न के हो ?** इनम सापकोटा प्रकरणले अहिले न्यायालयको निष्पक्षता, न्यायिक प्रक्रियामा बिचौलियाको सम्भावित प्रभाव र राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको हो वा होइन, न्यायिक प्रक्रियामा कसैको अनुचित हस्तक्षेप थियो वा थिएन भन्ने विषय निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। यो विषय सामान्य विवाद होइन। न्यायालयप्रतिको जनविश्वाससँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न हो। त्यसैले यसमा संलग्न जोसुकै भए पनि प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान र कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। तर एउटा प्रकरणको अनुसन्धानलाई अर्को व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने औजार बनाउनु न्यायको मर्मविपरीत हुन सक्छ। आईजीपी प्रकरणमा सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न प्रहरी संगठनको नेतृत्वजस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति, निरन्तरता वा बर्खास्ती गर्दा कानुन, विधि, योग्यता, कार्यक्षमता र स्थापित मापदण्डलाई आधार बनाउनुपर्छ। राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत असहमति वा प्रतिशोधका आधारमा राज्यका संस्थाहरू सञ्चालन हुन थाले भने त्यसले समग्र प्रशासनिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ। दानबहादुर कार्कीमाथि गरिएको कारबाही कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा उचित थियो कि थिएन भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतले गर्नेछ। तर सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने र त्यसको न्यायिक परीक्षण माग्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ। प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारजस्तो जिम्मेवारीका लागि योग्य ठहरिएको व्यक्ति प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीका लागि अयोग्य कसरी ठहरियो ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले तथ्य र कानुनी आधारसहित दिनुपर्छ। पदअनुसार योग्यता र मापदण्ड फरक हुन सक्छन्, तर त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक हुन आवश्यक छ। **सर्वोच्च अदालतको नजिर र दानबहादुर कार्कीको भविष्य** सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विगतमा प्रहरी नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा गरेका फैसलाहरूले सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी हुन नहुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणमा अदालतले सरकारका निर्णय कानुनसम्मत, विवेकपूर्ण, उचित मापदण्डमा आधारित र औचित्यपूर्ण हुनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो। हचुवा, मनोमानी तथा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित निर्णय कानुनी राज्यको अवधारणासँग मेल नखाने अदालतको फैसलाको सार थियो। त्यसैले अहिलेको आईजीपी प्रकरणमा पनि सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको न्यायिक सिद्धान्त र कानुनी मापदण्डलाई निष्पक्ष रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ। विगतको नजिरसँग अहिलेको घटनाको तथ्य र कानुनी अवस्था मिल्छ भने त्यसको पालना हुनु आवश्यक छ। मेरो व्यक्तिगत पूर्वानुमान छ यदि दानबहादुर कार्कीमाथि गरिएको कारबाहीमा कानुनी आधार, उचित प्रक्रिया र स्थापित मापदण्डको पालना भएको छैन भने उहाँले अदालतबाट न्याय पाउने सम्भावना छ। उहाँले मुद्दा जितेर पुनर्बहाली पाउनुभयो भने सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिन्छ कि लिँदैन ? आफ्नो निर्णय गलत ठहरिएपछि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नैतिक जवाफदेहिता स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् ? यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। **कारबाही व्यक्तिमाथि होइन, अपराध र प्रमाणमाथि हुनुपर्छ** देशमा सुशासनको अर्थ केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु वा केही कर्मचारीलाई पदबाट हटाउनु मात्र होइन। सुशासन भनेको कानुन सबैका लागि समान हुनु, भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैलाई प्रमाणका आधारमा कारबाही हुनु, जनताले न्याय पाउनु र राज्यका निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनु हो। यदि देश लुट्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिइन्छ, तर सीमित व्यक्तिमाथि मात्र कारबाही गरेर जनतालाई सुशासनको सन्देश दिन खोजिन्छ भने त्यसले जनताको विश्वास जित्न सक्दैन। जनतालाई सधैँ भ्रममा राखेर, ठूला समस्याबाट ध्यान मोडेर र केही घटनालाई नाटकीय रूपमा प्रस्तुत गरेर देश परिवर्तन हुँदैन। सरकारको जिम्मेवारी जनताको जीवनस्तर सुधार्नु, महँगी नियन्त्रण गर्नु, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु र भ्रष्टाचारविरुद्ध निष्पक्ष अभियान चलाउनु हो। **अन्त्यमा, सरकारलाई केही प्रश्न** देशमा महँगी नियन्त्रण गर्ने ठोस योजना कहाँ छ ? विदेशिने युवाको संख्या घटाउन स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम कहाँ छ ? सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने र भ्रष्टाचार गर्ने शक्तिशाली व्यक्तिहरूमाथि समान रूपमा कारबाही कहिले हुन्छ ? राज्यका संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप कहिलेसम्म चलिरहन्छ ? सरकारले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। दानबहादुर कार्की दोषी हुनुहुन्छ भने कानुनअनुसार कारबाही होस्, निर्दोष हुनुहुन्छ भने न्याय पाउनुपर्छ। व्यक्ति जोसुकै होस्, पदमा रहे पनि वा पदबाट हटाइए पनि कानुनभन्दा माथि कोही हुनुहुँदैन। तर कानुनको शासन भनेको सरकारको इच्छाअनुसार कसैलाई सजाय दिने व्यवस्था होइन। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको नारा केवल भाषण र राजनीतिक प्रचारले सफल हुँदैन। त्यसका लागि निष्पक्ष न्याय, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, रोजगारीको सुनिश्चितता र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार चाहिन्छ। सरकारले आफ्ना निर्णयबाट न्यायको अनुभूति गराउने हो कि राजनीतिक शक्तिको प्रदर्शन गर्ने हो ? आजको मूल प्रश्न यही हो। बिष्ष्णु हरी भुगाई - रीटर्नी फेडेरेसन नेपाल केन्द्रिय सचिब