सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगे कार्की कार्तिक १९, २०८३ कार्कीका कानुनी प्रतिनिधिले रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको पुष्टि गर्दै यस विषयमा आवश्यक थप प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । ‘हामी रिट लिएर पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘अरू प्रक्रिया चलिरहेको छ।’ सरकारले बुधबार कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो । आईजीपीमा भने एआईजी मनोजकुमार केसी नियुक्त भएर कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन । आफूलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएको निर्णयलाई कार्कीले कानुनी चुनौती दिने बाटो रोजेका हुन् । रास्वपा नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक हटाएपछि ३० वर्षअघि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई पदमुक्त गरेको घटनाको चर्चा भएको छ । गौतमले खरेललाई दरबन्दी नै नभएको अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी आफूअनुकूलका ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाए पनि पछि सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः पदमा फर्काएको थियो । त्यतिबेला खरेलले प्रहरी संगठनमा स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने र प्रहरी कर्मचारीलाई सेवामा प्रवेश गरेपछि सोही संगठनबाट निवृत्त हुन पाउने नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।