**१४ कार्तिक २०८३** **काठमाडौं** । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धानले संस्थानको माथिल्लो व्यवस्थापकीय तहदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मलाई तानेको छ। संस्थानलाई करोडौँ रुपैयाँ आर्थिक क्षति पुर्‍याएको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट संस्थानमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा १२ करोड १३ लाख ४३ हजार ५३० रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी लाभ लिइएको खुलेको सीआईबीले जनाएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरूमाथि नै संस्थानलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लागेपछि घटनाले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। **योजनाबद्ध मिलेमतोको आशंका** सीआईबीमा डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक र कर्मचारीको संलग्नतामा गैरकानुनी आर्थिक लाभ लिँदै संस्थानलाई हानि पुर्‍याइएको उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गर्दा संस्थानको प्रशासनिक उच्च तह, चिस्यान केन्द्रका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीबीच पूर्वनियोजित योजना र मिलेमतो रहेको देखिएको ब्यूरोले जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न समूह खडा गरी संगठित सञ्जालको आवरणमा संस्थानलाई प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको आशंका गरिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले ठूलो रकमको आर्थिक अनियमितता औँल्याए पनि घटनाको सम्पूर्ण पाटो खुल्न थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ। **पूर्वमहाप्रबन्धकदेखि दैनिक पारिश्रमिक कर्मचारीसम्म** पक्राउ पर्नेमा डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीव झा पनि छन्। उनी पछिल्लो समय संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरस्थित प्रशासन तथा व्यवस्थापन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेको विवरणमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, सिम्ले, भक्तपुर र चनौली चिस्यान केन्द्रका तत्कालीन इन्चार्ज क्रमशः विजयकुमार यादव, मनहरी शर्मा र रामकेवल राय पनि पक्राउ परेका छन्। उनीहरू हाल संस्थानका विभिन्न इकाइमा जुनियर टेक्निकल असिस्टेन्टका रूपमा कार्यरत रहेको जनाइएको छ। पक्राउ पर्ने अन्य कर्मचारीमा जितेन्द्रकुमार यादव, नवीन राय यादव, शिवनन्दन राय र विखबहादुर भण्डारी रहेका छन्। यसरी संस्थानको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकारीदेखि विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीसम्म अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। **सार्वजनिक संस्थानको सुशासनमाथि प्रश्न** सरकारी स्वामित्वका संस्थान नागरिकको सम्पत्ति र सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हुन्। यस्ता संस्थामा आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्नुले वित्तीय पारदर्शिता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र व्यवस्थापकीय जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँछ। डीडीसीमा भएको भनिएको अनियमितताले सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन प्रणाली कति पारदर्शी छ र आर्थिक कारोबारको निगरानी कति प्रभावकारी छ भन्ने बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। संस्थानलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति असुलउपर गर्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। सीआईबीका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक योगेन्द्रकुमार खड्काले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाबारे जानकारी दिएका हुन्। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथिको अनुसन्धानबाट आर्थिक अनियमितताको वास्तविक स्वरूप, संलग्नताको तह र जिम्मेवारीबारे थप तथ्य खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।