माधवकुमार नेपाललाई तारेखमा कानुन व्यवसायी राख्न विशेष अदालतको अनुमति काठमाडौं । पतञ्जली योगपीठको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले आफ्नो सट्टा कानुन व्यवसायी (वारिस) राख्न अनुमति दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार नेपालको निवेदनअनुसार कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न अनुमति दिने आदेश गरेको हो। अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले नेपालको मागबमोजिम आदेश भएको जानकारी दिइन्। विशेष अदालतले उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि आगामी कात्तिक १९ गते पेसी तोकेको छ। आफू विशेष कामका सिलसिलामा बाहिर जानुपर्ने भएकाले उक्त दिन आफ्नो सट्टा कानुन व्यवसायी उपस्थित गराउन पाऊँ भन्दै नेपालले बुधबार निवेदन दिएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको काभ्रेपलाञ्चोकस्थित साँगाको जग्गा सट्टापट्टामा नीतिगत निर्णयमार्फत अनियमितता गरेको आरोपमा २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरेको छ। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गते पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति दिएको र माघ १८ गतेको ठाडो आदेशमार्फत जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टाको बाटो खुलाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। नेपालमाथि प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरी सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको आरोप छ। उक्त आरोपको न्यायिक निरूपण भने विशेष अदालतको फैसलापछि हुनेछ।