नेपाली राजनीति र सामाजिक सञ्जाल असहमतिलाई स्वीकार गर्न नसक्ने राजनीतिक संस्कृतितर्फ हामी जाँदै त छैनौँ? दिपेन्द्र पौडेल सचिव, नेकपा एमाले आधिखोला गाउँपालिका कमिटी, स्याङ्जा लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्षमध्ये एक हो—असहमति राख्न पाउने अधिकार। एउटै विषयमा फरक विचार राख्न पाउनु, सरकारका कामको आलोचना गर्न पाउनु, राजनीतिक दल र नेताका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन पाउनु लोकतान्त्रिक समाजका आधारभूत विशेषता हुन्। लोकतन्त्रको अर्थ सबै नागरिक एउटै विचारमा सहमत हुनु होइन; बरु फरक विचारबीच संवाद, बहस र सहअस्तित्व कायम गर्नु हो। तर पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक बहसमा एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। आफ्नो विचारसँग असहमत हुने व्यक्तिलाई तर्क र विचारका आधारमा जवाफ दिनुको सट्टा व्यक्ति, समूह वा राजनीतिक पहिचानका आधारमा आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको देखिन्छ। प्रश्न उठ्छ—के हामी असहमतिलाई स्वीकार गर्न नसक्ने राजनीतिक संस्कृतितर्फ जाँदै त छैनौँ? सामाजिक सञ्जाल : अवसरसँगै चुनौती सामाजिक सञ्जालको विस्तारले आम नागरिकलाई आफ्नो विचार राख्ने अभूतपूर्व अवसर दिएको छ। फेसबुक, टिकटक, युट्युबलगायतका माध्यमले राजनीतिक बहसलाई सहरबाट गाउँ–टोलसम्म पुर्‍याएका छन्। पहिले सीमित सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन सक्ने नागरिकले आज आफ्नै धारणा सार्वजनिक गर्न सक्छन्। यो लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो। तर यही माध्यमले राजनीतिक ध्रुवीकरण, गलत सूचना, चरित्रहत्या र डिजिटल भीडको संस्कृतिलाई पनि तीव्र बनाउने जोखिम बोकेको छ। एउटा पोस्ट वा भिडियो भाइरल भएपछि केही क्षणमै सयौँ–हजारौँ मानिसको प्रतिक्रिया आउन सक्छ। आलोचना र असहमति लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर प्रमाणबिना सामूहिक रूपमा कुनै व्यक्तिमाथि आक्रमण, अपमान वा धम्की दिने प्रवृत्ति भने लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ। यसलाई सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेको ‘डिजिटल भीड’को संस्कृतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। असहमति किन शत्रु बन्न थाल्यो? राजनीतिक बहसमा अहिले एउटा अनौठो परिवर्तन देखिन्छ। कुनै नेताको नीतिको आलोचना गर्दा आलोचकलाई नै ‘फलानोको मान्छे’ भनेर चिनाउने प्रवृत्ति बढेको छ। कुनै दलको समर्थन गर्दा समर्थकलाई अन्धभक्त भनिन सक्छ भने आलोचना गर्दा विरोधी वा प्रतिक्रियावादीको आरोप लाग्न सक्छ। यसरी नीतिमाथिको बहस विस्तारै व्यक्तिमाथिको आक्रमणमा रूपान्तरण हुने खतरा देखिन्छ। लोकतान्त्रिक बहसमा प्रश्न हुनुपर्ने हो— * नीति सही छ कि छैन? * यसको आर्थिक स्रोत के हो? * यसबाट कसलाई लाभ हुन्छ? * यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? * सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्‍यो कि गरेन? * निर्णयले समाज र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ? तर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न कहिलेकाहीँ अर्कै दिशामा मोडिन्छ— * तिमी कुन पक्षमा छौ? * तिमी हाम्रो पक्षमा किन छैनौ? * तिमीले उसलाई समर्थन किन गर्‍यौ? * तिमी फलानो दलको मान्छे हौ? यस्तो प्रवृत्तिले नागरिकलाई स्वतन्त्र विचार राख्ने व्यक्तिबाट कुनै राजनीतिक शिविरको सदस्यमा सीमित गर्न सक्छ। लोकतन्त्रमा नागरिकको पहिचान उसको स्वतन्त्र विवेक र विचारबाट पनि निर्धारण हुनुपर्छ, कुनै समूहप्रतिको समर्थन वा विरोधबाट मात्र होइन। ‘सामाजिक फासीवाद’ शब्दको प्रयोग र सावधानी यही परिवेशमा ‘सामाजिक फासीवाद’ भन्ने शब्द पनि बहसमा आउन थालेको छ। तर यस्तो शब्द प्रयोग गर्दा गम्भीर सावधानी आवश्यक हुन्छ। नेपाललाई फासीवादी समाज भन्नु वा कुनै राजनीतिक दललाई फासीवादी घोषणा गर्नु गम्भीर राजनीतिक निष्कर्ष हो। त्यसका लागि स्पष्ट परिभाषा, प्रमाण र तथ्य आवश्यक हुन्छ। त्यसैले यहाँ ‘सामाजिक फासीवाद’ भन्नाले औपचारिक राज्यसत्ताको फासीवादलाई जनाउनु भन्दा पनि सामाजिक तथा राजनीतिक वातावरणमा असहमतिलाई दबाउने, फरक विचार राख्नेलाई शत्रुका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र सामूहिक दबाबमार्फत मानिसलाई मौन बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई संकेत गर्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। मुख्य प्रश्न कुनै व्यक्ति वा दललाई यस्तो उपमा दिने होइन। मुख्य प्रश्न हो—के हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक संस्कृतिले असहमतिको अधिकारलाई पर्याप्त सम्मान गरिरहेको छ? डिजिटल भीड र आत्म–सेन्सरशिप सामाजिक सञ्जालमा कुनै विचार भाइरल भएपछि त्यसमा ठूलो संख्यामा प्रतिक्रिया आउन सक्छ। विचारको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो। तर जब आलोचनाको ठाउँमा प्रमाणबिनाको आरोप, अपमान वा धम्की आउन थाल्छ, त्यसले फरक विचार राख्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा बोल्न डराउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। यसको एउटा गम्भीर परिणाम आत्म–सेन्सरशिप हुन सक्छ। मानिसले आफ्नो विचार परिवर्तन गरेर होइन, सामाजिक आक्रमणको डरले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न छोड्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि चिन्ताको विषय हो। लोकतन्त्रमा नागरिकले निर्धक्क भएर भन्न सक्नुपर्छ— “म तपाईंसँग असहमत छु।” तर यदि परिस्थिति यस्तो बन्दै गयो कि नागरिकले भन्नुपर्‍यो— “म असहमत छु, तर बोल्न डराउँछु।” त्यस अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। लोकप्रियताभन्दा नीतिको बहस सामाजिक सञ्जालले नयाँ राजनीतिक शक्ति, स्वतन्त्र आवाज र वैकल्पिक विचारलाई स्थापित हुने अवसर पनि दिएको छ। यो यसको सकारात्मक पक्ष हो। तर सामाजिक सञ्जालमा भावनात्मक, उत्तेजक र विवादास्पद सामग्रीले तथ्यपूर्ण र नीतिगत सामग्रीभन्दा बढी ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ। त्यसको परिणामस्वरूप राजनीतिक विमर्शमा ‘कसले के भन्यो?’ भन्ने प्रश्नले ‘कसले के नीति ल्यायो?’ भन्ने प्रश्नलाई विस्थापित गर्ने खतरा हुन्छ। राजनीतिको मूल्याङ्कन व्यक्ति केन्द्रित लोकप्रियता वा सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रियाबाट मात्र होइन, नीति, काम, परिणाम, जवाफदेहिता र सार्वजनिक प्रभावका आधारमा पनि हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा बहुलताको सम्मान इतिहासमा फासीवादलाई केवल कठोर शासन वा तानाशाहीका रूपमा मात्र बुझेर पुग्दैन। फरक विचार, स्वतन्त्र आलोचना र राजनीतिक बहुलतालाई अस्वीकार गर्ने संस्कृतिसँग पनि यसको सम्बन्धबारे राजनीतिक चिन्तनमा चर्चा हुँदै आएको छ। त्यसैले आज नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न कसैलाई ‘फासीवादी’ भन्ने होइन। महत्वपूर्ण प्रश्न हो—के हामी असहमतिको अधिकारलाई स्वीकार गर्न तयार छौँ? यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो राजनीतिक विचारका कारण गाली खानुपर्छ भने त्यो चिन्ताको विषय हो। यदि पत्रकारले प्रश्न सोध्दा राजनीतिक समर्थकहरूको समूहबाट धम्की पाउनुपर्छ भने त्यो पनि चिन्ताको विषय हो। यदि अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समाज वा सामान्य नागरिकले सरकारको आलोचना गर्दा उसलाई राजनीतिक शत्रुका रूपमा चित्रित गरिन्छ भने त्यो पनि स्वस्थ लोकतान्त्रिक संस्कृतिको संकेत होइन। यी मापदण्ड जुनसुकै दल, समूह वा राजनीतिक धारसँग सम्बन्धित भए पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। जिम्मेवारी सबैको राजनीतिक असहिष्णुताको समाधान सरकारबाट मात्र खोजेर पुग्दैन। राजनीतिक दल, नेता, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र नागरिक समाज सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना समर्थकलाई आलोचकप्रति सहिष्णु हुन सिकाउनुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले तथ्य पुष्टि गरेर समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कुनै सामग्री साझा गर्नुअघि त्यसको सत्यता जाँच गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नागरिकले आफैँलाई एउटा प्रश्न सोध्न सक्नुपर्छ— “यही काम मेरो मन नपर्ने नेताले गरेको भए, के म यसलाई पनि यति नै सहज रूपमा स्वीकार्थें?” यो प्रश्नले हाम्रो राजनीतिक पूर्वाग्रह पहिचान गर्न सहयोग गर्न सक्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा लोकतन्त्रको शक्ति सबै नागरिक एउटै विचारमा सहमत हुनुमा हुँदैन। यसको शक्ति त फरक विचारलाई सुरक्षित रूपमा अभिव्यक्त गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नमा हुन्छ। आफ्नो नेताको प्रशंसा गर्ने अधिकार जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्वपूर्ण नेताको आलोचना गर्न पाउने स्वतन्त्रता पनि हो। राजनीतिक दलभित्र असहमति हुन सक्छ। समाजमा फरक विचार हुन सक्छ। सरकारका नीतिमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। नागरिकले आलोचना गर्न सक्छन्। यी सबै लोकतन्त्रका समस्या होइनन्; यी नै लोकतन्त्रका स्वाभाविक अभ्यास हुन्। फ्रान्सेली लेखिका भोल्टेयरसँग जोडेर प्रचलित एउटा भनाइ छ— “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.” अर्थात्, म तपाईंको विचारसँग असहमत हुन सक्छु, तर आफ्नो कुरा राख्न पाउने तपाईंको अधिकारको रक्षा गर्छु। आजको नेपाली राजनीतिक संस्कृतिले पनि यही भावनाबाट सिक्न आवश्यक छ। हामीले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार र मर्यादामा असर नपर्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ। असहमतिको जवाफ असहमतिकै अधिकारलाई सम्मान गर्दै दिनुपर्छ। तर्कको जवाफ तर्कले, तथ्यको जवाफ तथ्यले र विचारको जवाफ विचारले दिन सक्ने राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बाटो एउटै विचार थोपर्नु होइन, फरक विचारबीच संवादको वातावरण बनाउनु हो। हाम्रो सचेत, जिम्मेवार र सकारात्मक प्रयासले नै आजको राजनीतिक बहसलाई स्वस्थ बनाउन सक्छ। असहमतिको सम्मान, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र जिम्मेवार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमार्फत हामी अझ सभ्य, सहिष्णु र लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। सुन्दर भविष्य निर्माणको आधार पनि यही हो।