**३० कार्तिक २०८३** **काठमाडौं** । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी वैशाखमा पूरा हुँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले नयाँ जनप्रतिनिधि चयनका लागि चुनावी तयारीलाई गति दिन थालेको छ । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा रिक्तता आउन नदिन र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगले प्रारम्भिक गृहकार्यलाई तीव्र बनाएको हो । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र परामर्शको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निर्वाचनको वातावरण निर्माण, मतदाता नामावली अद्यावधिक, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा निर्वाचन सञ्चालनका प्राविधिक र प्रशासनिक पक्षमा साझा समझदारी जुटाउने उद्देश्यले आयोगले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । यसैक्रममा आगामी मंसिर ४ गते बिहान ११ः३० बजे सर्वदलीय बैठक आयोजना गरिएको आयोगले जनाएको छ । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् । बैठकमा आगामी निर्वाचनको तयारी, सम्भावित निर्वाचन मिति, मतदाता नामावलीको अद्यावधिक, निर्वाचन आचारसंहिता तथा आवश्यक व्यवस्थापकीय तयारीका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूका सुझाव र धारणालाई समेट्दै निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, विश्वसनीय र सहभागितामूलक बनाउने आयोगको तयारी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि चयन गर्ने नियमित प्रक्रिया मात्र नभई स्थानीय सरकारको निरन्तरता र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडिएको महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व हो । त्यसैले कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब आयोगमाथि देखिएको छ । प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको छ । आयोगले निर्वाचन सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी र सम्भावित समयतालिकाबारे सरकारसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेको जनाएको छ । आयोगको सुझाव र परामर्शका आधारमा सरकारले निर्वाचनको मिति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन अब केही महिना मात्रै बाँकी रहेकाले निर्वाचनको मिति, तयारी र राजनीतिक सहमति जुटाउने विषय क्रमशः पेचिलो बन्दै गएको छ । समयमै निर्वाचन सम्पन्न भए स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता कायम रहनेछ भने ढिलाइ भए स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठ्न सक्नेछ । आयोगको पछिल्लो सक्रियताले आगामी स्थानीय निर्वाचनको प्रारम्भिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक तयारीले गति लिन थालेको संकेत गरेको छ । अब दलहरूबीचको छलफल, सरकारसँगको समन्वय र निर्वाचन मिति घोषणाले स्थानीय चुनावको औपचारिक वातावरण कस्तो बन्ने भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।