**काठमाडौँ** । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशिएका युवालाई फर्काउने र वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने नारासहित अघि बढेको सरकार अहिले नेपाली श्रमिकलाई अर्को मुलुक पठाउने सम्झौताको तयारीमा जुटेको छ। नेपाल र मौरिससबीच सरकार–सरकार (G2G) प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक भर्ती गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारको नीति, प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित, मर्यादित र रोजगारदाताले लागत व्यहोर्ने सिद्धान्तमा आधारित वैदेशिक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित नेपालले अघि सारेको प्रस्तावमा मौरिससले सहमति जनाएको छ। मौरिससको नयाँदिल्लीस्थित उच्च आयोगले सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै प्रस्तावित समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदासमेत उपलब्ध गराएको छ। सम्झौताको उद्देश्य श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्नु, भर्ती प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनु र रोजगारदाताबाटै भर्ती खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु हो। तर, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर युवालाई विदेशिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्ने दाबी गरिरहेको सरकारले नयाँ श्रम गन्तव्य विस्तारलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि उसको राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ। **स्वदेश फर्काउने कि विदेश पठाउने ?** देशभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशमा पसिना बगाइरहेका युवाको सीप, ज्ञान, पुँजी र अनुभवलाई स्वदेशको विकासमा उपयोग गर्ने तथा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हो। तर, यस्ता प्रतिबद्धताबीच नयाँ मुलुकसँग श्रमिक पठाउने सम्झौताको तयारी अघि बढ्नुले सरकारको प्राथमिकता कुन दिशामा छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। वैदेशिक रोजगारीले नेपाली अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्समार्फत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। हजारौँ परिवारको जीविकोपार्जनसमेत यसैमा निर्भर छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई एकैपटक अन्त्य गर्न सकिने अवस्था छैन। तर, बाध्यताले विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी उपलब्ध गराउने र फर्किएका युवाको ज्ञान, सीप तथा पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। यही सन्दर्भमा मौरिसससँगको प्रस्तावित श्रम सम्झौताले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—सरकार नेपाली युवालाई आफ्नै देशमा भविष्य खोज्ने वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छ कि उनीहरूलाई विदेश पठाउने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउनमै सीमित हुँदै छ? **रोजगारदाताले खर्च व्यहोर्ने प्रस्ताव** प्रस्तावित समझदारीपत्रमा उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिक छनोट, सरकारी तहबाट भर्ती संयन्त्र सञ्चालन, दुवै देशका कानुनअनुसार भर्ती प्रक्रिया, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिकको अधिकार तथा कल्याण र करार समाप्तिपछि स्वदेश फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएका छन्। यसअघि सन् २०२६ जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा नेपालका युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा G2G प्रणालीमार्फत श्रम सहकार्य विस्तार गर्ने विषय उठेको थियो। उक्त भेटमा मौरिससका श्रममन्त्री उतेमले श्रमिक भर्तीको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै नेपाली श्रमिकका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्नसमेत इच्छुक रहेको बताएका थिए। सरकार–सरकारबीचको प्रणालीले निजी बिचौलियाको भूमिका घटाउन, भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न र श्रमिकमाथि आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। यद्यपि, त्यसको वास्तविक उपलब्धि सम्झौताको कार्यान्वयन, पारिश्रमिक, श्रम अधिकारको सुनिश्चितता र श्रमिकको व्यावहारिक सुरक्षाबाट मात्र मापन हुनेछ। **सम्झौता अघि बढ्यो, स्वदेशी रोजगारीको योजना कहाँ ?** नेपाल सरकारले संशोधित समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिन आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया छिटो पूरा गरी मौरिसससँगको श्रम सहकार्य अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसलाई श्रम कूटनीतिक पहलको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्न सकिए पनि सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने आफ्ना प्रतिबद्धतामा कति प्रगति गरेको छ भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। विदेशमा रहेका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउने, फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजी उपयोग गर्ने तथा युवालाई आफ्नै देशमा उद्यम र रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसके नयाँ श्रम गन्तव्यको विस्तारले मात्र रोजगारीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सक्दैन। सरकारले मौरिसससँगको सम्झौतालाई श्रमिकको हित संरक्षण गर्ने अवसरका रूपमा अघि बढाउन सक्छ। तर, त्यससँगै स्वदेशी उत्पादन, उद्योग, कृषि, पर्यटन र उद्यमशीलतामा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस योजना पनि सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। अन्ततः प्रश्न मौरिससमा नेपाली श्रमिक पठाउनु उचित वा अनुचित भन्नेमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न त सरकारको दीर्घकालीन दृष्टिकोण र प्राथमिकताको हो।